मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याच्या गृह विभागाची धुरा सांभाळीत असले तरी त्यांचा विभाग त्यांनी जाहीर केलेल्या माहितीबाबत अनभिज्ञ असल्याचे गुरुवारी ‘मॅट’मध्ये एका खटल्यातून समोर आले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील १५४ उपनिरीक्षकांबाबत गृह विभागाने दाखल केलेल्या पत्रातून हा प्रकार चव्हाट्यावर आला. या प्रकरणी ‘मॅट’चे अध्यक्ष अंबादास जोशी यांनी गृह विभागाला फटकारीत २४ तासांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील १५४ उपनिरीक्षकांना प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अपात्र ठरवित मूळ पदावर पाठविण्यात आले आहे. या प्रकरणी ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल असून त्याबाबत २५ आॅक्टोबरपर्यंत भूमिका मांडण्याची सूचना प्राधिकरणाने केली होती. त्यांच्यावर झालेला अन्याय ‘लोकमत’ने मांडल्यानंतर मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित उमेदवार हे परीक्षेतून उत्तीर्ण झाले असून त्यांची उपनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाईल, असे मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना जाहीर केले होते. हे वृत्त सर्व वाहिन्यांवर ठळक दाखविण्यात आले होते. गृह विभाग मात्र त्याबाबत अनभिज्ञ होता. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये या प्रकरणी सामान्य प्रशासन आणि विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन कार्यवाही करण्यात येणार आहे, त्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत गृह विभागाने मागितली. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी त्याला आक्षेप घेत याविषयी मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याची व्हिडीओ क्लिप कोर्टात सादर केली. त्यावरून अध्यक्ष जोशी यांनी गृह विभागाला फटकारले. तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाबाबत माहीत नाही का, अशी विचारणा करीत या प्रकरणी तातडीने शपथपत्र दाखल करा, शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता सुनावणी घेण्यात येईल, असे जाहीर केले.
मुख्यमंत्री व गृह विभागातील विसंवाद आला चव्हाट्यावर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 26, 2018 05:57 IST