रस्ते व नालेसफाईची एसीबी चौकशी करा

रस्तेदुरुस्ती व नालेसफाई घोटाळ््याचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) वर्ग करण्यात यावा

मुंबई : रस्तेदुरुस्ती व नालेसफाई घोटाळ््याचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले. येत्या दोन आठवड्यांत जनिहित याचिकेवर उत्तर द्या, असे म्हणत न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी २६ जुलैपर्यंत तहकूब केली.
रस्ते घोटाळ््याचा तपास सुरू आहे आणि या प्रकरणात काही जणांना अटक केली आहे, तसेच महापालिकाही या प्रकरणाचा तपास करत आहे, असे महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला, तर कंत्राटदार आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेला भ्रष्टाचार उघडकीस येईल, असे विवेकानंद गुप्ता यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी मुसळधार पावसामुळे १९ व २० जुलै रोजी मुंबई तुंबली होती. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी नालेसफाईसंदर्भात दिलेल्या कंत्राटांची चौकशी करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार, मुख्य अभियंता (दक्षता) आणि महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांची गच्छंती करण्यात आली. नालेसफाईमध्ये घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
भाजपाचे आमदार, महापौरांच्या तक्रारीवरून महापालिका आयुक्तांनी पाहणी करण्याचे आदेश दिले. यामध्येही घोटाळा झाल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले. २०१३ ते २०१६ या काळात ३८५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर आयुक्तांनी सहा कंत्राटदारंवर गुन्हा नोंदवण्याचाही आदेश दिला. नालेसफाई आणि रस्ता दुरुस्ती घोटाळा या दोन्ही प्रकरणांचा तपास आझाद मैदान पोलीस ठाणे करत आहे. मात्र, हा तपास एसीबीकडे वर्ग करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

350
कोटी रुपयांच्या रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी असलेल्या दोन कंत्राटदारांची मंगळवारी उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामिनावर सुटका केली. या दोन्ही कंत्राटदारांना एक लाख रुपयांचे हमीपत्र देण्याचा निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला.


जितेंद्र किकावत आणि मनीष कासलीवाल या दोन्ही कंत्रादारांविरुद्धही महापालिकेने एफआयआर नोंदवल्याने या दोघांनीही अटकेपासून बचाव करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या दोघांनीही अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. न्या. पी. एन. देशमुख यांच्यापुढे या अर्जावर सुनावणी होती. अन्य कंत्रादारांचा जामीन मंजूर झाल्याने, तसेच ते तपासयंत्रणेला सहाय्य करत असल्याने न्या. देशमुख यांना अटक करण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणत या जामीन मंजूर करण्यात आला.