मुंबई - सामाजिक संस्था, मंदिर, ट्रस्ट अशा विविध संस्थेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणाऱ्या धर्मादाय आयुक्तपदाची खुर्ची गेल्या सहा महिन्यापासून रिक्त आहे. महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त हे पद गेल्या 187 दिवसांपासून रिक्त असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे. राज्यातील पब्लिक ट्रस्ट तसेच अन्य संस्थेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवत कल्याणकारी योजना राबविण्याची जबाबदारी धर्मादाय आयुक्त यांच्यावर आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे माहिती विचारली होती की धर्मादाय आयुक्त हे पद केव्हापासून रिक्त आहे आणि हे पद नियुक्त करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने अनिल गलगली यांना कळविले की, धर्मादाय आयुक्त पद हे दिनांक 5 डिसेंबर 2018 पासून रिक्त आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्त या पदाची नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत. मागील आयुक्त शिवकुमार डिगे यांची नियुक्ती शासनाने दिनांक 18 ऑगस्ट 2017 रोजी केली होती. शिवकुमार डिगे यांनी लेखापरीक्षण न करणाऱ्या संस्थावर कार्यवाहीचा बडगा उचलत धर्मादाय रुग्णालय प्रशासनास धर्मादाय असे लिहिण्यास भाग पाडले होते. तसेच मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचार या शब्दाचा वाढलेला दुरुपयोग पाहता असे शब्द वगळण्याचे आदेश काढत बिगर शासकीय संस्थावर वचक निर्माण केला होता. 1 लाखांहून अधिक संस्थेवर कार्यवाही करत काहीची नोंदणी सुद्धा रद्द केली होती. यामुळे धर्मादाय आयुक्त पदाचा दरारा वाढला होता. शिवकुमार डिगे यांनी धर्मादाय आयुक्तपदावर केलेले काम उल्लेखनीय होते.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले की, जेव्हा धर्मादाय आयुक्तपदावरुन शिवकुमार डिगे यांची उचलबांगडी करण्यात आली तत्पूर्वी हे पद भरणे आवश्यक होते पण विधी व न्याय खात्याच्या चालढकल धोरणामुळे आजमितीला 187 दिवस उलटूनही राज्यास धर्मादाय आयुक्त न मिळणे भूषणावह नाही. त्यामुळे गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात धर्मादाय आयुक्त पद तातडीने भरण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.