Join us

धर्मादाय रुग्णालये आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या रडारवर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 6, 2025 12:42 IST

आयुष मंत्र्यांचे पालिकेला निर्देश; गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखीव न ठेवणाऱ्यांवर होणार कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक असतानाही या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते. असा प्रकार करणाऱ्या रुग्णालयांवर आता कडक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश आयुष मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी महापालिका मुख्यालयात आयोजित बैठकीत दिले.

मुंबईतील आरोग्य सुविधा तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा जाधव यांनी घेतला. यावेळी आरोग्य विभागाचे सचिव तसेच पालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, शिंदेसेनेचे खासदार रवींद्र वायकर हेही उपस्थित होते. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी २० खाटा राखीव असल्याचे फलक दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक करावे.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य निधी योजनेंतर्गत रुग्णांवर १५ लाखांपर्यंत उपचार केले जाऊ शकतात; परंतु या योजनेची पालिकेच्या रुग्णालयात अंमलबजावणी केलेली नाही, याबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

पालिका रुग्णालयात ८४० पदे रिक्त

खासदार वायकर यांनी पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची एकूण ८४० पदे रिक्त असून ही पदे त्वरित भरण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले.

जोगेश्वरीतील बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये महापालिकेने आपल्याच डॉक्टरांच्या माध्यमातून सेवा सुरळीत ठेवावी, अशा सूचना दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

स्वस्त औषध दुकानांसाठी रुग्णालयात जागा द्या

ज्या कुटुंबांचे १ लाख ८० हजार वार्षिक उत्पन्न आहे, त्या उत्पन्न गटातील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवणे आणि त्यांना मोफत वैद्यकीय सेवा देणे तसेच ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख ६० हजार उत्पन्न आहे, त्या उत्पन्न गटातील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवून त्यांना ५० टक्के दरात वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.

धर्मादाय रुग्णालयात अशा पद्धतीने एकूण २० टक्के खाटा २ राखीव ठेवणे बंधनकारक असताना येथे कारणे सांगून गरीब रुग्णांना उपचार दिले जात नाही, याबाबत मंत्र्यांनी खंत व्यक्त केली. पालिकेच्या तसेच सरकारी रुग्णालयांमध्ये केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार जेनेरिक औषध दुकाने, अमृत मेडिकल स्टोअरसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली. 

टॅग्स :हॉस्पिटलकेंद्र सरकार