ई-रिक्षा ईको सेंसिटिव्ह अधिसूचनेत बदल करा

मुंबई : माथेरान येथील पर्यटनवृद्धीसह वाहतूक व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी नुकतीच केंद्रीय स्थायी समितीने माथेरानला भेट दिली. भेटीत समितीने माथेरान येथील ई-रिक्षा प्रकरणी ईको सेंसिटिव्ह झोनच्या अधिसूचनेत बदल करण्याची गरज असल्याचे या वेळी स्पष्ट केले. माथेरानसह गोवा आणि मुंबई या ठिकाणीदेखील समितीने भेट दिली. वाहतूक व्यवस्थेसह पर्यटनवृद्धी आणि सांस्कृतिक कला-गुणांना वाव देण्यासाठी, या अभ्यास दौºयाचे नियोजन केले होते.
खासदार डेरेक ब्रायन यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय स्थायी समिती नेमण्यात आली. यात खासदार रामचंद्र बोरा, खासदार रामकुमार शर्मा आणि विनय तेंडुलकर यांचा समावेश आहे. माथेरान येथील ई-रिक्षा प्रकरणी सनियंत्रण समितीने अनुकूलता दर्शविली आहे, तसेच यासाठी ईको सेंसिटिव्ह झोनच्या अधिसूचनेत बदल करण्याची गरज आहे. स्थानिकांशी चर्चा केली असता, वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर असल्याची बाब निर्दशनास आली आहे. पर्यावरण आणि पर्यटनवृद्धीसाठी ई-रिक्षा आणि ई-कार्टची मागणी करण्यात येईल. भेटीचा हा अहवाल सादर करून लवकरच ई-रिक्षाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे समितीच्या वतीने सांगितले.बांधकाम साहित्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवनगीची आवश्यकता आहे. सद्य:स्थितीत शहरातील वाहतूक घोडागाडी व हातरिक्षाच्या माध्यमाने होत आहे. परिणामी, स्थानिकांना जीवनावश्यक वस्तंूसाठी जादा पैसे मोजावे लागतात. एकूणच माथेरान येथील वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न सोडविण्यासह आणि हातरिक्षा चालकांची अमानवीय प्रथेतून मुक्ती मिळावी, यासाठी ई-रिक्षाची शिफारस श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सुनील शिंदे यांनी समितीकडे केली.

अधिसूचनेत सुधारणा करण्याची गरज
पर्यावरण संचालक बी. एन. पाटील यांनी जिल्हाधिकारी, रायगड यांना १८ नोव्हेंबर रोजी यांनी पत्र लिहिले होते. यात माथेरान रूल्स १९५९च्या अधिसूचनेत बदल करण्याची गरज आहे. या अधिसूचनेत पर्यावरणपूरक व्यवस्था सुरू करणे, असा बदल करणे अपेक्षित आहे, असे स्पष्ट केले आहे.
हा बदल केल्यानंतर ई-रिक्षाचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर करण्यात येईल. तथापि, सनियंत्रण समितीच्या शिफारस पत्रासह ई-रिक्षा प्रस्ताव देण्यात यावा, अशा सूचना पत्रात करण्यात आल्या आहेत.