यदु जोशी
मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे तत्कालिन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करीत असलेल्या न्या. कैलाश चांदीवाल यांच्या एक सदस्यीय चौकशी आयोगाला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या आयोगाची मुदत येत्या ३१ मार्च रोजी संपणार होती. आता राज्य सरकारने आयोगास ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणी वसुलीचे आरोप केले होते. देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी बारमालकांकडून वसूल करण्यास सांगितले असल्याची माहिती पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी आपल्याला दिली होती असे परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते. आपल्याला या पत्रातील आरोपांच्या समर्थनार्थ काहीही सांगायचे नाही असे परमबीर सिंग यांनी आयोगासमोर नंतर सांगितले होते. सचिन वाझे यांना पुढे सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. ते तसेच अनिल देशमुखदेखील सध्या तुरुंगात आहेत.
राज्य शासनानं जारी केलेली ऑर्डर-
चांदीवाल आयोगाची स्थापना ३१ मार्च २०२१ रोजी करण्यात आली होती. त्यानंर आयोगाला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आता आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ आयोगाला देण्यासंबंधीचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी काढला. चौकशीचे कामकाज अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने आयोगाने सरकारकडे ही मुदतवाढ मागितली होती.