एकीने सामना करणे सरकारपुढील आव्हान

राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारचे हे पहिलेच दीर्घकाळ चालणारे अधिवेशन असल्याने सरकारला तारेवरील कसरत करावी लागणार आहे.

मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या सोमवारपासून सुरू होत असून, अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द करणे, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचे मारेकरी शोधण्यात गृह खात्याला आलेले अपयश, स्वाइन फ्लूने घातलेले थैमान आदी मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची व्यूहरचना काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. भूसंपादनापासून राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारापर्यंत अनेकविध विषयांवरून युतीत मतभेद असल्याने या पक्षांमध्ये फ्लोअर को-आॅर्डिनेशन कसे राहील, यावर सत्ताधारी पक्षाची कामगिरी अवलंबून राहणार आहे. राज्यातील भाजपा सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने ‘मेक इन महाराष्ट्र’पासून एलबीटी रद्द करण्यापर्यंत सरकार कोणती धोरणे स्वीकारते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारचे हे पहिलेच दीर्घकाळ चालणारे अधिवेशन असल्याने सरकारला तारेवरील कसरत करावी लागणार आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांत अवकाळी पाऊस झाला असून, शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपयांच्या रब्बी पिकाचे नुकसान झाले आहे. यापूर्वी खरिपाची नुकसानभरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी पिकाची नुकसानभरपाई देणार नाही, अशी भूमिका कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी घेतली. त्याचबरोबर केंद्र सरकारनेही वरचेवर मदत देण्यास हात वर केले. गारपिटीचे पैसे केंद्र सरकारने अजून दिलेले नाहीत.
विदर्भातील काही बँकांनी राज्य सरकारने देऊ केलेले पैसेही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले नाहीत. त्यामुळे या विषयावरून विरोधक सरकारला घेरतील. कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापूरमध्ये हत्या केली गेली. त्या प्रकरणात पोलीस आरोपींना जेरबंद करू शकले नाहीत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली होती; तेव्हा आरोपींना पकडण्यात सरकारला अपयश आल्याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचा  राजीनामा मागण्यात आला होता. आता देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखाते असल्याने विरोधक त्यांना लक्ष्य करतील.
मागील सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक व सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू केले होते. न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला आक्षेप घेतल्यावर भाजपा सरकारने मराठा आरक्षणाचा पाठपुरावा करण्याची भूमिका घेतली.
मात्र मुस्लीम आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेत ते रद्द
होईल अशाच हालचाली केल्या. त्यामुळे मुस्लीम समाजात असलेल्या आक्रोशाला विरोधक वाट मोकळी करून देतील, असे दिसत आहे.
गेली २० वर्षे प्रलंबित असलेल्या गोवंश हत्या बंदी विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्याने
त्यावरूनही राजकारण रंगण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यात स्वाईन फ्ल्यूची साथ पसरली असून, ती आटोक्यात आणण्यात सरकारला अपयश आल्याने शिवसेनेकडील आरोग्य खात्यावर टीकेची झोड उठवली जाण्याची शक्यता आहे. ठाणे येथे तरुणींशी रिक्षा चालकाने केलेले गैरवर्तन, मुंबईचा वादग्रस्त विकास आराखडा असे अनेक बाण विरोधकांच्या भात्यात आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)

एकूण १२ विधेयके मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
च्विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण १२ विधेयके मंजुरीकरिता मांडण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये विनियोजन, पुरवणी विनियोजन व लेखानुदान या अर्थ विषयक विधेयकांचा अंतर्भाव आहे. याखेरीज सरकारने काढलेल्या चार अध्यादेशांना विधेयक स्वरुपात मांडून मंजुरी घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये नगरपालिकांत वॉर्ड पद्धती लागू करणे, नांदेड येथील गुरुद्वारा समितीची स्थापना करणे, गोंडवाना विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरुंचा कालावधी निश्चित करणे, पोलिसांच्या बदल्यांकरिता बोर्डाची स्थापना करणे यांचा समावेश आहे.
च्याशिवाय महापालिका हद्दीत वृक्ष प्राधिकरण समिती अस्तित्वात नसेल तर प्राधिकरणाचे अधिकार आयुक्तांना बहाल करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जातीचे प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्ज भरताना नव्हे तर निवडून आल्यावर सहा महिन्यांत सादर करणे, राज्यातील इस्पितळांची उंची ४० मीटर पर्यंत वाढवणे याबाबतची विधेयके सादर केली जाणार आहेत.

राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात एसआयटी नेमून चौकशी सुरू केलेली असतानाच कोकणातील सिंचन प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करून माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांना, तर विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची चौकशी सुरू करून माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. यामुळे विरोधकांच्या टीकेची धार काहीशी बोथट होईल, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.