मफतलालच्या जागेसंदर्भात कोर्टात आव्हान

हजारो कामगारांची देणी प्रलंबित असतानाही मफतलाल कंपनीची जागा अचानक सरकारजमा करण्यामागील निर्णयाचे गौडबंगाल काय, असा सवाल उपस्थित करीत जनरल

ठाणे : हजारो कामगारांची देणी प्रलंबित असतानाही मफतलाल कंपनीची जागा अचानक सरकारजमा करण्यामागील निर्णयाचे गौडबंगाल काय, असा सवाल उपस्थित करीत जनरल मजदूर सभेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. येत्या शुक्र वारी यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे.
औद्योगिक वापरासाठी कळवा येथील जमीन संपादित करून ती मफतलाल कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आली होती. सध्या ही कंपनी बंद पडली आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी ही जागा सरकारजमा करावी, असे आदेश २२ आॅगस्ट रोजी दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला जनरल मजदूर सभेने कामगारविरोधी मानत न्यायालयात धाव घेतली आहे. जिल्हाधिकारी जोशी यांचा हा आदेश चुकीचा, कामगारविरोधी आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप मजदूर सभेचे सरचिटणीस संजय वढावकर यांनी केला आहे.
या भूखंडाबाबत उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात सुनावणी झाली, मात्र या सुनावणीत आपली बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित असलेल्या पीडित कामगारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीच दिली गेली नसल्याने कमगारांवर आणि वित्त संस्थांवर अन्याय झाला आहे. जिल्हाधिकारी अचानक असा चुकीचा निर्णय कसा घेऊ शकतात, असे आश्चर्यही त्यांनी व्यक्त केले. सरकार आणि जिल्हाधिकारी कोणाच्या बाजूचे आहेत, हेही आता उघड झाले असल्याचे ते म्हणाले.
मफतलालच्या जागेवर प्रशासक बसविला असताना जिल्हाधिकारी कोणाच्या दबावाखाली असा बेकायदेशीर निर्णय घेण्याचे धाडस करीत आहेत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. कामगार आणि ठाणे महानगरपालिकेने या भूखंडाच्या सीमांकनाचे काम केले होते.
मजदूर सभेच्या कामगार हिताच्या लढायांमुळे कामगारांना त्यांची थकीत देणी मिळणार, असा विश्वास
निर्माण झालेला असतानाच कामगारांच्या तोंडाशी आलेला हा घास काढून घेण्याचा प्रयत्न जिल्हाधिकारी आणि कामगारविरोधी सरकार
करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

या कंपनीचा कामगार या आधीच देशोधडीला लागला आहे. आता या चुकीच्या निर्णयामुळे तर तो पार उद्ध्वस्तच होईल. परंतु, हे आम्ही होऊ देणार नाही.
न्यायालयासमोर आम्ही कामगारांची बाजू मांडणार आहोत. सोमवारी न्यायाधीश काथावाला यांच्यासमोर कामगारांच्या कायदेशीर बाबी मांडल्या आहेत. त्या त्यांनी ऐकून घेतल्या असून येत्या शुक्र वारी त्यावर निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे आता निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.