मुंबई : मराठा आरक्षणास न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती लागू असताना गेल्या पाच वर्षांत विविध सरकारी सेवांमध्ये या आरक्षित पदांवर केल्या गेलेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांच्या सर्व ‘तात्पुरत्या’ नियुक्त्या रद्द करून त्या पदांवर आरक्षणानुसार मराठा समाजातील उमेदवार नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून न्यायालयाने यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अ‍ॅडव्होकेट जनरलना येत्या गुरुवारी पाचारण केले आहे.
उच्च न्यायालयाने प्रलंबित याचिकांवर अंतिम निकाल देऊन मराठी आरक्षण वैध असल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर लगेच ११ जुलै रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने वरील निर्णयाचा ‘जीआर’ काढला होता. न्यायालयीन अंतरिम स्थगितीच्या काळात मराठा समाजासाठीच्या आरक्षित पदांवर सुमारे ४,२०० ‘तात्पुरत्या’ नेमणुका आरक्षणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून केल्या गेल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर ११ महिन्यांनंतर एक दिवसाचा ‘ब्रेक’ देऊन या नेमणुका पुढे चालू ठेवल्या गेल्या होत्या. ताजा ‘जीआर’ निघाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून आधी नेमलेल्या मराठेतर उमेदवारांना काढून आतापर्यंत सुमारे ४७० पदांवर मराठा उमेदवार नेमण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे आरक्षित पदांवर रायगड, सातारा, कोल्हापूर, बुलडाणा व नांदेड या जिल्ह्यांमधील विविध पदांवर ‘तापुरत्या’ स्वरूपात नेमल्या गेलेल्या रेखा रामचंद्र मांडवकर यांच्यासह एकूण १५ जणांनी ११ जुलै रोजीच्या ‘जीआर’ला आव्हान देणारी याचिका केली आहे. विशेष म्हणजे त्यांची नेमणूक ही सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवार म्हणून गुणवत्तेवर झाली असली तरी त्यापैकी अनेक जण मराठा समाजातील असून स्थगितीच्या काळात झालेल्या भरतीमध्ये उमेदवार नेमले जाऊ नयेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी गेल्या चार वर्षांतील न्यायालयीन आदेशांचा आढावा घेऊन असे सांगितले की, मराठा आरक्षण वैध ठरविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध केलेल्या अपिलांवर १२ जुलै रोजी स्थगिती दिली नाही. मात्र हे आरक्षण व त्यासंबंधीचा न्यायालयाचा निकाल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले.पुढील सुनावणी सात नोव्हेंबरलासरकारने काढलेला ११ जुलैचा ‘जीआर’ मराठा आरक्षणाची अप्रत्यक्षपणे पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करणारा आहे. असे करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या तद्दन विरोधी असल्याने हा जीआर अवैध ठरवून तो रद्द केला जावा, अशी याचिकार्त्यांची मागणी आहे. याचिकाकर्त्यांच्या या प्रतिपादनावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी खंडपीठाने अ‍ॅडव्होकेट जनरलना पाचारण करून पुढील सुनावणी गुरुवारी, ७ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.