केंद्रीय निवासी योजना राज्यात लागू नाही

‘केंद्रीय निवासी योजना’ देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत लागू करण्याचा निर्णय १९९२ साली झाला. मात्र तब्बल २२ वर्षे उलटूनही राज्यात या योजनेची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी

मुंबई : ‘केंद्रीय निवासी योजना’ देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत लागू करण्याचा निर्णय १९९२ साली झाला. मात्र तब्बल २२ वर्षे उलटूनही राज्यात या योजनेची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकारातून पुढे आली आहे.
देशभरातील निवासी डॉक्टरांना कोणत्या सुविधा मिळायला पाहिजेत, त्यांचे हक्क कोणते, याविषयी योजनेत स्पष्ट केले आहे. पण यापैकी एकही गोष्ट राज्यातील निवासी डॉक्टरांसाठी आतापर्यंत लागू करण्यात आलेली नाही. योजनेसंदर्भात कार्यवाही केल्याची कागदपत्रे आढळून येत नाहीत. परिणामी माहिती उपलब्ध करून देणे शक्य नाही, असे उत्तर माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीसंदर्भात देण्यात आले. यामुळे निवासी डॉक्टरांची निराशा झाली आहे.
निवासी डॉक्टरांनी आठवड्यात ४८ तासच काम करावे, त्यांचे विद्यावेतन किती असावे, निवासी डॉक्टरांनी सलग १२ तासापर्यंतच काम करावे, त्यांची राहायची सोय कशी असावी, अशा सर्व गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. २५ डिसेंबर १९८७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने योजना आखण्याचे आदेश दिले होते. १९९२ पासून वैद्यकीय महाविद्यालयांत ही योजना लागू करण्यात आली. पण अजूनही राज्यातील निवासी डॉक्टरांना या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे मध्यवर्ती मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सागर मुंदडा यांनी सांगितले.
राज्यातील साडेचार हजार निवासी डॉक्टर आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ काम करतात. अनेकदा आठवड्याला ते १०० तास काम करतात. यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे मार्डचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)