उरणमध्ये सेफ्टीझोनवासीआक्रमक

१९९२ साली लादलेल्या सेफ्टीझोनबाबत नौदल अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात वस्तुनिष्ठ अहवाल मांडला नाही. त्याचा फटका येथील कुटुंबांना होत आहे

उरण : १९९२ साली लादलेल्या सेफ्टीझोनबाबत नौदल अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात वस्तुनिष्ठ अहवाल मांडला नाही. त्याचा फटका येथील कुटुंबांना होत आहे. नौदलाच्या अधिकाऱ्यांना जागे करण्यासाठी आता तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयासह नौदलाच्या प्रवेशद्वारावरच सेफ्टीझोनधारकांनी हल्लाबोल करावा, असे आवाहन उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांनी मार्गदर्शनपर भाषणातून केले. त्यांनी सेफ्टीझोनधारकांना संघटनेच्या वतीने जाहीर पाठिंब्याचे पत्रही दिले.
तीन वर्षांपूर्वी आरक्षित केलेल्या नौदलाच्या सेफ्टीझोनमुळे पाच हजार कुटुंबीयांवर संकट आले आहे. स्वत:च्या मालकीच्याच जमिनी चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या आरक्षणामुळे धोक्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयात याबाबत लढा सुरु असतानाच आता न्यायालयाने संरक्षक भिंतीपासून जमीन मोजणीचे आदेश दिल्याने उरणवासीयांवर भीतीचे सावट पसरले आहेत. न्यायालयात नौदल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यात हयगय चालविली असल्याने उरणवासीय संतप्त झाले आहेत. संतापलेल्या सेफ्टीझोनवासीयांनी सोमवारपासून उरण तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
नौदल अधिकाऱ्यांना जागे करण्यासाठी तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयाबरोबर नौदल प्रवेशद्वारावरच हल्लाबोल करण्याचे आवाहन पाटील यांनी केले. माजी आमदार विवेक पाटील, नगराध्यक्ष गणेश शिंदे, उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, नगरसेवक निरंतर कदम, महेंद्र कांबळे, जयरी थळी यांनीही उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला.