ठाण्याच्या आरटीओ कार्यालयात सीसीटीव्ही
By Admin | Updated: January 27, 2015 23:18 IST2015-01-27T23:18:03+5:302015-01-27T23:18:03+5:30
एजंटांमार्फत कामे करवून घेण्याला संपूर्ण राज्यात बंदी घातलेली असतानाच त्यांच्याकडूनही अडथळा निर्माण होऊ नये तसेच गैरप्रकारांना आळा बसावा

ठाण्याच्या आरटीओ कार्यालयात सीसीटीव्ही
जितेंद्र कालेकर, ठाणे
एजंटांमार्फत कामे करवून घेण्याला संपूर्ण राज्यात बंदी घातलेली असतानाच त्यांच्याकडूनही अडथळा निर्माण होऊ नये तसेच गैरप्रकारांना आळा बसावा म्हणून ठाण्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या परिसरात आता सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणताही गैरप्रकार आढळून आल्यास संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, गेल्या १५ दिवसांत १५ कोटी ३१ लाखांचा महसूल मिळविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आरटीओ कार्यालय दलालमुक्त करण्याची मोहीम राज्याचे परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी राज्यभर सुरू केल्यानंतर १५ जानेवारीपासून त्याची अंमलबजावणी ठाणे विभागातही करण्यात आली आहे. त्याला दलालांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शवून काही ठिकाणी धक्काबुक्कीचेही प्रकार केले. सर्वच कामांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी आॅनलाइन अपॉइंटमेंट ही संकल्पना आधी ठाण्यापासून सुरू केली होती. तिलाही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्याबरोबर आता गैरप्रकारांना आळा बसण्यासाठी मध्यवर्ती कारागृहासमोरील मुख्य आरटीओ तसेच मर्फी कार्यालयात प्रत्येकी चार असे आठ सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत.
हे कॅमेरे २६ जानेवारीपासून कार्यान्वित झाले आहेत. दलालांमार्फत कामे स्वीकारण्याचे बंद करण्यात आल्यानंतर चारच दिवसांपूर्वी एका महिलेला परवाना काढण्यासाठी एजंटांकडून अटकाव करण्यात आला होता. अर्थात, यामध्ये कोणतीही तक्रार दाखल नसली तरी असे कोणतेही प्रकार होऊ नयेत म्हणून आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून आता अधिक खबरदारी घेतली जात आहे. याशिवाय, रिक्षा, टॅक्सी आणि मोटार कंपन्या आणि ड्रायव्हिंग स्कूलचे प्रतिनिधी यांनाही अटकाव झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. ९० टक्के महसूल हा वाहन करातून मिळतो. तर एजंटांकडून पासिंगची कामे, मोटार निरीक्षण, लर्निंग आणि पक्के लायसन्स आदी कामे केली जात होती. आता केवळ वाहतूकदारांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींव्यतिरिक्त कोणालाही ही कामे करता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१५ जानेवारीपासून उत्पन्नात काही प्रमाणात फरक पडला असला तरी रजिस्ट्रेशनच्या कामांना एजंटांकडून अटकाव झाल्यामुळे ती झाली नाहीत. आता मात्र ती कामे होणार असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.