कांदळवनांवर आता सीसीटीव्ही आणि ड्रोनची नजर

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य शासनाच्या जमिनीवरील उर्वरित कांदळवनांचे हस्तांतरण वन विभागाकडे करून त्यांना संरक्षित जंगलाचा दर्जा देण्यात येईल. मुंबई आणि नवी मुंबई क्षेत्रातील अतिक्रमणांपासून कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी आत्तापर्यंत ३.५ किमीचे कुंपण घालण्यात आले आहे. त्याबरोबरच भविष्यकाळातील संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही आणि ड्रोनच्या आधारे लक्ष ठेवण्याचा अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे, असे कांदळवन कक्षाचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वीरेंद्र तिवारी म्हणाले.

२६ जुलै या आंतरराष्ट्रीय कांदळवन संवर्धन दिनाचे औचित्य साधत राज्याच्या पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयाच्या ‘माझी वसुंधरा’ उपक्रमासोबत पर्पज, असर आणि क्लायमेट ट्रेंड यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या ‘क्लायमेट व्हॉईसेस’च्या आयोजित चौथ्या टाऊनहॉलमध्ये वीरेंद्र तिवारी बोलत होते. ‘वातावरण फाउंडेशन’ या एनजीओने याचे संयोजन केले होते.

वीरेंद्र तिवारी म्हणाले, गोराई आणि दहिसर येथे पुढील दोन वर्षांत कांदळवन उद्यान उभारण्यात येणार आहे. ‘गोराई पार्कबाबत सर्व विभागांची परवानगी मिळाली असून, वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. दोन वर्षांत हे पार्क तयार होईल. दहिसर पार्कबाबत सध्या काम सुरू आहे. तर पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर - म्हैसकर म्हणाल्या, राज्यात आलेल्या पूर परिस्थितीकडे पाहता पाणथळ जागा आणि कांदळवनांचे महत्त्व दिसून येते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व कांदळवनांचे संरक्षण कांदळवन कक्षासोबत करण्यात येणार असून, मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाभोवती ‘पाचूंचा हार’ विकसित करण्यासाठी ज्या ज्या ठिकाणी शक्य असेल त्या त्या ठिकाणी कांदळवनांचे रोपण करण्यात येईल.

वनशक्ती संस्थेचे संचालक स्टालिन डी म्हणाले, पाणथळ आणि कांदळवन तक्रार निवारण समितीला शंभरच्या वर तक्रारी मिळाल्या असून, आतापर्यंत एकही जागा पुन:स्थापित करण्यात आली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकील गायत्री सिंग म्हणालया, मानव-निर्मित आणि नैसर्गिक असा भेद न करता सर्व पाणथळ जागा पुन:स्थापित करण्यास प्राथमिकता असावी. अस्तित्वात असलेल्या पाणथळ जागांच्या संरक्षणासाठी दस्तावेज तयार करण्यास प्राथमिकता द्यायला हवी. रायगडमधील मच्छीमार समूहाचे प्रतिनिधी नंदकुमार पवार म्हणाले, उरणमधील मच्छीमार समाजाच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी पूर कमी करणे महत्त्वाचे असून, रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यात सुमारे २ हजार ७४० हेक्टर पाणथळ जागा नष्ट झाली आहे.