मुंबई : कोरोना सारख्या आपत्तीकालीन परिस्थितीत एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, डिझेल खर्च व इतर खर्च भागविण्यासाठी राज्य सरकारने एक हजार कोटींचे अनुदान एसटी महामंडळास द्यावे, राज्य सरकारकडील सवलतीच्या थकबाकीची रक्कम तात्काळ द्यावी, यासह एसटी कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित वेतन आणि एप्रिल महिन्याचे वेतन १ मे व ७ मे तारखेस देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेकडूनने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून केली.
कोरोनाच्या पार्श्ववभूमीवर एसटी महामंडळास दररोज कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. त्यामुळे महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती पूर्ववत आणण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. यासह एसटी महामंडळाचा संचित तोटा ६ हजार कोटीहून अधिक झाला आहे. या परिस्थितीत महामंडळातील कर्मचा-यांचे वेतन अदा करणे, डिझेल खर्च व इतर खर्च भागविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला एक हजार कोटींचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी केली.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे एसटी सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फक्त मुंबई, पालघर, ठाणे येथे अत्यावश्यक सेवा सुरु आहे. राज्यात एसटी सेवा बंद असल्यामुळे वेतनाकरीता महामंडळाकडे पुरेशी रक्कम उपबल्ध नाही. राज्य सरकारने एसटी महामंडळास २०१९-२०२० या वर्षातील विविध प्रवास सवलत मुल्यांच्या प्रतिपुर्तीपोटी रकमेपैकी १५० कोटी रूपये दिले. त्यामुळे मार्च महिन्याचे वेतन एप्रिल महिन्यात होणे शक्य झाले. एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचे वेतन एप्रिल महिन्यात ७५% व ५०% प्रमाणे वेतन अदा करण्यात आले. उर्वरित २५% व ५०% वेतनाबाबत देण्यासाठी योग्य नियोजन करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिली.