आॅनलाइन अर्जांना उमेदवारांचा ठेंगा

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी इच्छुकांनी आॅनलाइन उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अपेक्षा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.

सुरेश लोखंडे - ठाणे
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी इच्छुकांनी आॅनलाइन उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अपेक्षा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. परंतु, आयोगाच्या या मार्गदर्शक सूचना विचारात न घेता आॅनलाइनशिवाय उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याचा प्रयत्न निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून केला जात असल्याचे निदर्शनात आले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांत इंटरनेटचा अभाव आणि संगणक निरक्षरतेमुळे अधिकाऱ्यांनी हा आॅफलाइनचा पर्याय निवडला आहे़ मात्र, तरीही अर्ज दाखल करण्याच्या तिसऱ्या दिवसापर्यंत एकच आॅफलाइन अर्ज आलेला आहे़
ग्रामपंचायतींप्रमाणेच या निवडणुकीलादेखील उमेदवारी अर्ज ‘आॅनलाइन’ स्वीकारण्याची पद्धत आयोगाने नमूद केली आहे. या पद्धतीने अर्ज करणे शक्य न झालेल्या उमेदवाराचा अर्जसंबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी शेवटच्या दिवशी प्रत्यक्ष स्वीकारण्याचे निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शन सूचीत नमूद केले आहे. पण, या मुद्याला कायदेशीर स्थान नसल्यामुळे उमेदवारांना आॅनलाइन उमेदवारी अर्जांची सक्ती करणे योग्य नाही. यामुळे आॅनलाइन व आॅफलाइन या दोन्ही पद्धतींनी अर्ज घेण्याचा मध्यम मार्ग निवडणूक कार्यालयांमध्ये स्वीकारण्यात येत असल्याचे चौकशीअंती उघड झाले.
अर्ज भरण्याच्या आजच्या तिसऱ्या दिवशीदेखील इच्छुकांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. आतापर्यंत कल्याण तालुक्यातील खडवली या गटातून आॅफलाइनद्वारे केवळ एक अर्ज दाखल झालेला आहे. संगणकीय निरक्षरता लक्षात घेता आॅफलाइन पद्धतीचा उमेदवारांना दिलासाच मिळाला आहे. यामुळे रविवारवगळता सोमवार व मंगळवार या शेवटच्या दोन दिवसांमध्ये जि.प. ५५ गटांसह पंचायत समित्यांच्या ११० गणांसाठी उमेदवारी अर्ज मोठ्या प्रमाणात दाखल होणे शक्य आहे. यादरम्यान क्लिष्टतानिर्माण होऊ नये म्हणून जिल्हाभरात आॅनलाइनपेक्षा आॅफलाइन अर्ज स्वीकारणे सुरू करण्यात येत आहे.

राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या माहितीचे संकलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, अर्ज आॅनलाइन भरण्याची सक्ती मागील महिन्यात झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीला करण्यात आली होती. पण, राज्यात बहुतांशी ठिकाणी यावर वादविवाद झाले. यातून मार्ग काढण्यासाठी या वेळी ही अट शेवटच्या दिवशी म्हणजे १३ जानेवारी रोजी शिथिल करण्यात आलेली आहे. पण, त्याआधीच जिल्ह्यात आॅफलाइन हा एकमेव पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे.