अपुरा मोबदला देणारे गुणक सूत्र रद्द

सूत्र ठरवून देणाऱ्या दोन अधिसूचना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बेकायदा ठरवून रद्द केल्याने राज्य सरकारला दणका बसला आहे.

मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारने वटहुकूम काढून गेल्या १ फेब्रुवारीपासून लागू केलेल्या सुधारित भूसंपादन कायद्यानुसार महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सार्वजनिक कामांसाठी केल्या जाणाऱ्या भूसंपादनासाठी जमीनमालकांना किती भरपाई द्यायची याचे सूत्र ठरवून देणाऱ्या दोन अधिसूचना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बेकायदा ठरवून रद्द केल्याने राज्य सरकारला दणका बसला आहे.
केंद्र सरकारच्या कायद्याने ठरवून दिलेल्या दराहून अधिक भरपाई देण्यासाठी स्वत:चा कायदा करण्याची मुभा राज्य सरकारला दिलेली आहे. असे असूनही तसा कायदा न करता राज्य सरकारने केंद्रीय कायद्याहून कमी दराने भरपाई देण्याचे सूत्र ठरविले आहे. असे करणे म्हणजे केंद्राने केलेल्या कायद्यात राज्याने दुरुस्ती करण्यासारखेच आहे. असे मनमानी व अधिकारबाह्य सूत्र ठरवून राज्य सरकार शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार मिळू शकणारी न्याय्य भरपाई नाकारू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. याहून जास्त दराने भरपाईचे सूत्र ठरविले तर भूसंपादनाचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढेल. तेवढी तरतूद अर्थसंकल्पात करणे शक्य नसल्याने भूसंपादन रखडेल आणि ग्रामीण भाग मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहील, हे राज्य सरकारने दिलेले कारण केवळ गैरलागू नव्हे तर अनाठायी आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
जालना जिल्ह्याच्या मंथा तालुक्यातील पाटोदा गावातील पंजाबराव बोराडे यांनी केलेली रिट याचिका मंजूर करून न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. ए.एम. बदर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. याविरुद्ध राज्य शासनास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यासाठी खंडपीठाने आपला निकाल दोन महिन्यांसाठी तहकूब ठेवला.
संपादित करायची जमीन शहरांपासून जेवढी जास्त लांब असेल तेवढी तिला जास्त भरपाई द्यायची हे केंद्राच्या कायद्याचे मूळ सूत्र आहे. यानुसार भरपाई ठरविताना ‘रेडी रेकनर’च्या दराला १ ते २ या दरम्यानचे गुणक लावून रक्कम ठरविली जावी, असे बंधन असून हे गुणक किती असावे हे राज्य सरकारने ठरवायचे असते.
महाराष्ट्र सरकारने ठरवलेल्या सूत्रास बोराडे यांनी आव्हान देऊन केंद्रीय कायद्यानुसार कमाल दोन गुणक लावून भरपाईची त्यांची मागणी होती. अर्जदार बोराडे यांच्यासाठी अ‍ॅड. सतीश व प्रज्ञा तळेकर यांनी, राज्य सरकारसाठी विशेष ज्येष्ठ वकील राम आपटे तर पाटबंधारे विभागासाठी अ‍ॅड. बी. आर. सुरवसे यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

च्राज्य सरकारने न्यायालयास सांगितले की, राज्यात पालिका क्षेत्रांपासून १ ते १० किमी अंतरावर असलेली १,५२० गावे, १० ते २५ किमी अंतरावर असलेली २,५९३ गावे व त्याहून जास्त अंतरावर असलेली २०,६०१ गावे आहेत. १ गुणक लावून भरपाईची रक्कम द्यायची झाली तर १६ अब्ज आठ कोटी ९५ लाख रुपये लागतील. याऐवजी १ ते १.१० गुणक लावून हिशेब केला तर ७३ अब्ज १० कोटी ७४ लाख रुपये लागतील.