मुंबई : भारतीय व्यक्तीशी घटस्फोटानंतर परदेशी नागरिकांना दिलेले भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची जबाबदारी नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्यांतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालयावर आहे, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कॅनेडियन महिलेला भारतीय नागरिकत्व (ओसीआय) कार्ड सोडण्याचे निर्देश दिले.केंद्र सरकारने तिला ओसीआय परत करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. ओसीआय कार्डधारक जरी त्यांच्या देशाचे रहिवासी असले तरी त्यांना मल्टिपल व्हिसा एन्ट्री, परदेशी नागरिक नोंदणीत सूट, अनिवासी भारतीय (एनआरआय) प्रमाणे विशेषाधिकार मिळतात.संबंधित कॅनेडियन महिलेने भोपाळच्या व्यक्तीशी डिसेंबर २०१६ मध्ये हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत विवाह केला. त्यानंतर गृह मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये तिला ओसीआय कार्ड दिले. मात्र, मे २०१९ मध्ये दोघांचे वाद शिगेला पोहोचले. त्यांच्यात पटेनेासे झाले. त्यामुळे अखेर दाेघांनीही एकमेकांपासून वेगळे हाेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, पतीने घटस्फाेटासाठी भोपाळ कुटुंब न्यायालयात तर त्या महिलेने वांद्रे कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. पतीचा घटस्फाेटासाठीचा अर्ज वांद्रे कुटुंब न्यायालयात वर्ग करण्यासाठी या महिलेने अखेर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी हाेण्यापूर्वीच भोपाळ कुटुंब न्यायालयाने पतीचा घटस्फोट अर्ज मंजूर केला. त्यानंतर गृह मंत्रालयाने तिला ओसीआय कार्ड परत करण्याचे निर्देश दिले.आपले भ्रूण मुंबईच्या क्रायो प्रिझर्व्हेशन सेंटरमध्ये जतन करण्यात आल्याने केंद्राच्या नोटीसला आपला अपवाद असावा, अशी विनंती तिने उच्च न्यायालयाला केली. वांद्रे न्यायालयानेही सर्व जैसे-थे ठेवण्याचे आदेश दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तिचे भ्रूण जतन केल्याने तसेच तिचा फ्लॅट येथे असल्याने वांद्रे न्यायालयाने तिला तात्पुरता दिलासा दिला.नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, विवाह संपुष्टात आल्यानंतर ओसीआय कार्ड रद्द करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे.
दिलासा देण्यास नकारसंबंधित महिलेला विवाहानंतर ओसीआय कार्ड दिले होते. फेब्रुवारीमध्ये भोपाळ कुटुंब न्यायालयाने तिचा विवाह संपुष्टात आणल्यानंतर नागरिकत्व कायद्यातील तरतूद लागू झाली. या घटस्फोट अर्जाला कोणत्याही उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे केंद्राने बजावलेली नोटीस बेकायदा नाही, असे म्हणत न्यायालयाने तिला दिलासा देण्यास नकार दिला.