पन्नाशीच्या महिलांना 'एआरटी' गर्भधारणा करता येईल का?

हायकोर्ट घेणार निर्णय; कायद्याच्या वैधतेला आव्हान

मुंबई : ५० वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना सहायक प्रजनन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गर्भधारणा (एआरटी) करून मूल जन्माला देण्यासाठी 'वैद्यकीयदृष्ट्या' सक्षम मानता येईल का, यावर उच्च न्यायालय निर्णय घेणार आहे.

न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे याचिकांवर सुनावणी होती. या महिलांपैकी एक ५५ वर्षांची आहे. तर, दुसरी महिला ५३ वर्षांची आहे. दोघींनी एआरटी अधिनियमातील २१ (जी) च्या वैधतेला आव्हान दिले. यामध्ये दान केलेले शुक्राणू स्वीकारणाऱ्या महिलांच्या वयाची कमाल मर्यादा ५० वर्षे निश्चित केली आहे. कायद्यानुसार, एआरटीमध्ये शरीराच्या बाहेर शुक्राणू किंवा अंडाणू हाताळून गर्भधारणा साध्य करण्याच्या सर्व तंत्रांचा समावेश होतो आणि त्यानंतर गॅमेट किंवा भ्रूण स्त्रीच्या प्रजनन प्रणालीमध्ये स्थानांतरित केला जातो.

संशोधनासाठी कुंभकोणी न्यायालय मित्र नियुक्त

प्राथमिकदृष्ट्या याचिकाकर्त्या महिला त्यांच्या प्रगत वयात गर्भधारणा करून मूल जन्माला घालण्यास सक्षम आहेत, असे स्पष्ट करणाऱ्या संशोधनाचा उल्लेख याचिकांमध्ये करण्यात आलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांची 'न्यायालय मित्र' म्हणून नियुक्ती केली. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी ठेवली.

याचिकाकर्तीच्या वतीने अॅड. कल्याणी तुळणकर यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने 'एआरटी'मध्ये अशी अट घातली आहे की, शुक्राणू दान करणारा पुरुष ५५ वर्षापर्यंत दान करू शकतो. तर, त्या शुक्राणूंचा स्वीकार करून गर्भवाढविणाऱ्या महिलेसाठी वयाची कमाल मर्यादा ही ५० वर्षे अशी आहे.