व्यक्ती ७ वर्षे बेपत्ता असल्यास ‘मृत’ घोषित करता येते का? 

कायदा याबाबत स्पष्ट मार्ग दाखवतो. 

कोर्ट डायरी, दीप्ती देशमुख, उपमुख्य उपसंपादक

कुटुंबातील एखादी व्यक्ती दीर्घकाळ बेपत्ता असल्यास त्याच्या कुटुंबीयांसमोर अनेक कायदेविषयक अडचणी निर्माण होतात. अशा वेळी एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे ७ वर्षे कोणतीही माहिती नसल्यास त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे, असे घोषित करून मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवता येते का? कायदा याबाबत स्पष्ट मार्ग दाखवतो. 

कायदेशीर तरतूद काय सांगते?

या संदर्भात इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टमधील कलम १०८ लागू होते. जर एखादी व्यक्ती सलग ७ वर्षे बेपत्ता असेल आणि तिच्याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नसेल तर न्यायालय त्या व्यक्तीचा मृत्यू  झाला आहे, असे ‘गृहीत’ धरू शकते. मात्र, न्यायालयाने तसा स्पष्ट आदेश देणे आवश्यक असते. न्यायालयाचा आदेश मिळाला तर कुटुंबीयांची अडचण दूर होऊ शकते. 

पोलिस अधिकारी अश्विनी बिंद्रा २०१६ मध्ये गायब झाल्या. त्यावेळी त्या ‘मिसिंग’ असल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली 
होती. नंतर तपासात त्यांची हत्या करण्यात आल्याचा उलगडा झाला. मात्र त्यांच्या कुुटुंबीयांना त्यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. इतर ‘मिसिंग’ प्रकरणांच्या बाबतीतही हेच घडत असावे. 

न्यायालयाचा आदेश महत्त्वाचा

पोलिस ठाण्यात तक्रार (मिसिंग) दाखल असणे आवश्यक
७ वर्षे संबंधित व्यक्तीची कोणतीही माहिती नसल्याचे पुरावे आवश्यक

दिवाणी न्यायालयात ती व्यक्ती मृत झाली हे घोषित करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक

न्यायालयाने संबंधित व्यक्ती मृत झाल्याबाबतचा आदेश देणे
न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे महानगरपालिका/पंचायतीकडून 

‘मृत्यू प्रमाणपत्र’ मिळवणे

मृत घोषित झाल्यानंतर काय?

मालमत्ता वारसांना हस्तांतरित करता येते
विमा दावे करता येतात
बँक व आर्थिक व्यवहार पूर्ण करता येतात

७ वर्षांची अट का ?

चुकीने मृत्यू घोषित होऊ नये

मालमत्ता व वारसाहक्कातील वाद टाळणे

७ वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र, ही प्रक्रिया न्यायालयाच्या माध्यमातूनच पूर्ण होते.