बालगृहांच्या प्रलंबित अनुदानाची माहिती मागविली

राज्यातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या निराश्रित बालकांच्या थकीत भोजन अनुदानाची आकडेवारी महिला व बालविकास विभागाने मागविली आहे.

स्नेहा मोरे
मुंबई : राज्यातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या निराश्रित बालकांच्या थकीत भोजन अनुदानाची आकडेवारी महिला व बालविकास विभागाने मागविली आहे. ‘लोकमत’ने नुकतेच याविषयी वृत्त प्रसिद्ध करून, यावर प्रकाशझोत टाकला होता. त्यामुळे खडबडून जागा झालेला महिला व बाल विकास विभागाने जिल्हा कार्यालयांकडून थकीत अनुदानाची माहिती मागविली आहे.
२०१०-११ ते २०१७-१८ या आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत शासनाने स्वयंसेवी बालगृहातील हजारो निराश्रित बालकांच्या भोजन अनुदानाविषयी आखडता हात घेतला, त्यामुळे योजनेला घरघर लागली. ढिम्म प्रशासनामुळे बालगृहांच्या प्रश्नाकडे गेल्या आठ वर्षांत आघाडी आणि युती सरकाराने दुर्लक्ष केले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठांनी वेगवेगळ्या याचिकांच्या सुनावणींदरम्यान बालगृहांचे थकीत अनुदान देण्याचे आदेश दिले. मात्र, निधीच्या कमतरतेचे कारण देऊन महिला व बालविकास विभागाने वेळ मारून नेली.
विभागाच्या जुलमाला कंटाळलेल्या बालगृहचालकांनी आंदोलने करत, यंदा आक्रमक होत थेट राज्यपालांकडे धाव घेतली. विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विभागाच्या सचिवांना हा प्रश्न निकाली काढण्याचे सुचविले. त्यानुसार, १० मे रोजी पुणेस्थित आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून, २०१०-११ ते २०१७-१८ या आठ वर्षांच्या कालावधीतील बालगृहांची त्यांच्या नावानुसार व वर्षनिहाय थकीत अनुदानाची माहिती विहीत नमुन्यात २५ मेपर्यंत मागविली आहे, या कामी हयगय करणाºया जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाºयांवर या पत्राद्वारे कार्यवाहीचे संकेत दिले आहेत.

विभागाकडे आलेल्या ४७ कोटींच्या वितरणाचा मुहूर्त कधी लागणार?
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी बालगृहांना वितरित करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाला अर्थविभागाने चालू अर्थसंकल्पात निराश्रित बालकांचे संगोपन लेखाशीर्ष २२३५-३०४१ (२) वर ११ कोटी ९५ लाख ७० हजार आणि लेखाशीर्ष २२३५-११४७ (५) वर ३४ कोटी ८० लाख ४३ हजार अशी एकूण ४६ कोटी ८० लाख ४३ हजार रक्कम मंजूर केली आहे. ही रक्कम आयुक्तालयाच्या बीडीएस प्रणालीवर आली असताना तिच्या वितरणाचा मुहूर्त कधी लागतोय, याची बालगृहचालक वाट बघत आहेत.
या सुमारे ४७ कोटींमधून किमान २०१५-१६चे तरी थकीत अनुदान कर्जबाजारी संस्थाचालकांच्या पदरात पडून त्यांना आगामी वर्षातील बालकांच्या परिपोषणाच्या खर्चाचे नियोजन करता येऊ शकेल, अशी प्रतिक्रिया बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष आर. के. जाधव यांनी व्यक्त केली.