शाळेच्या भूखंडावर होणार इमारत?

मुंबई महानगरपालिकेला शाळा उभारण्यासाठी दिलेला भूखंड श्री वर्धमान स्थानकवासी जैनश्रवक संघ या संस्थेने परत मागितला आहे.

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेला शाळा उभारण्यासाठी दिलेला भूखंड श्री वर्धमान स्थानकवासी जैनश्रवक संघ या संस्थेने परत मागितला आहे. शाळा उभारण्यासाठी दिलेल्या भूखंडावर अतिक्रमण झाल्याने पालिकेने भूखंडाच्या आरक्षणात बदल करून तो पुनर्विकासासाठी दिल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.

गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत संस्थेचे सल्लागार मुकेश छेडा म्हणाले, ‘दादर येथील कवळी वाडी येथे पालिकेच्या मालकीचा 3,क्47 चौ.मी. इतका मोठा भूखंड आहे. पूर्वी हा भूखंड शाळा उभारण्यासाठी आरक्षित होता. त्यासाठी संस्थेने 1963 साली स्वत:च्या मालकीचा 536 चौरस मीटर मालकीचा भूखंड पालिकेला शाळा उभारण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. 2क्1क् साली या भूखंडाचा ताबाही पालिकेला देण्यात आला. मात्र दरम्यानच्या काळात पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर अतिक्रमण झाले. संस्थेने मात्र स्वत:च्या ताब्यात असलेल्या भूखंडावर अतिक्रमण होऊ दिले नाही. पालिकेने 2क्14 ते 2क्24 सालच्या शहर विकास नियोजन आराखडय़ात या ठिकाणचे आरक्षण बदलून पालिकेने तो अतिक्रमण केलेल्यांच्या पुनर्वसन करण्यासाठी आरक्षित केला आहे.’ परिणामी पालिकेने पुनर्वसनासोबत या ठिकाणी 1क्क् खाटांचे रुग्णालय उभारण्याची मागणी संस्थेने केली आहे. 

अतिक्रमण केलेल्या रहिवाशांना केवळ 17 कोटी रुपयांत पालिका 3क्47 चौ.मी. इतका भूखंड देत असल्याचा आरोप छेडा यांनी केला आहे. 8क् कुटुंबे असलेल्या या वाडीचा पुनर्विकास करण्यासाठी केवळ 11क्क् चौ.मी. इतक्या भूखंडाची आवश्यकता असल्याचे त्यांचे म्हणणो आहे. त्यामुळे पालिकेने हा भूखंड 1क्क् कोटी रुपयांच्या बदल्यात देण्याची मागणी संस्थेने केली आहे. 

शिवाय संस्था येथील सर्व कुटुंबांचा पुनर्विकास करेल आणि याच ठिकाणी 1क्क् खाटांचे रुग्णालय बांधेल, असा दावा संस्थेने केला आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक रहिवाशांमधील प्रत्येक कुटुंबातील एकाला या रुग्णालयात नोकरी देण्याचे आश्वासनही संस्थेने दिले आहे.    (प्रतिनिधी)

 

पालिकेला 2 हजार लोकांच्या सूचना

रुग्णालयाच्या मागणीसाठी 2 हजार स्थानिक नागरिकांनी सह्या केलेल्या सूचना  पालिका आयुक्तांना धाडल्याचे संस्थेने सांगितले.

 

मुख्यमंत्र्यांना सव्वा लाख निवेदने

या भूखंडाबाबत चौकशी करून मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा म्हणून संस्थेने सह्यांची मोहीम राबविली होती. त्यात सव्वा लाख सह्या असलेली निवेदने संस्थेने मुख्यमंत्र्यांना धाडली होती. त्यानंतर काही मुख्यमंत्र्यांना याबाबत चौकशी बसवली. मात्र ती ही आता थंड बस्त्यात असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.