मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व जाहिरातींसोबत १ ऑगस्टपासून महारेरा क्रमांक आणि संकेतस्थळाच्या बाजूला ठळकपणे क्यूआर कोड छापणे, दाखविणे बंधनकारक असून, या आदेशाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, अशा बिल्डरांना ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठाविला जाणार आहे. त्यानंतर दहा दिवसांत चुकीची दुरुस्ती करून क्यूआर कोड ठळकपणे छापला नाही, तर आदेशाचा भंग केला म्हणून थेट कारवाई केली जाणार आहे. कोणतेही माध्यम वापरून केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये महारेरा क्रमांक आणि संकेतस्थळ छापणे बंधनकारक आहे.
महारेराच्या संकेतस्थळावर जाऊन पूर्वी रेरा क्रमांक लक्षात ठेवून इच्छित प्रकल्पाचा तपशील शोधावा लागत होता. आता एका क्लिकवर प्रकल्पाची माहिती उपलब्ध होणार आहे; मात्र याकरिता ग्राहकांसाठी निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन महारेराने केले आहे. त्यानुसार, नव्याने नोंदणी करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना महारेराकडून मार्चपासून क्यूआर कोड देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर सर्वच प्रकल्पांना क्यूआर कोड दिले. आता १ ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
कोणती माहिती मिळते?
प्रकल्पाचे नाव, विकासकाचे नाव, प्रकल्प कधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, प्रकल्प कधी नोंदविल्या गेला, प्रकल्पाविरुद्ध काही तक्रारी आहेत का? प्रकल्पाच्या विविध मंजुऱ्या, प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या मंजूर आराखड्यात काही बदल केला का? प्रकल्पाच्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले का? अशी माहिती ग्राहकाला मिळते.
बिल्डर काय करतात?
गृहनिर्माण प्रकल्पांत गुंतवणूक व्हावी, यासाठी वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्स ॲप आणि विविध माध्यमांच्या मार्फत जाहिराती करीत असतात.