सोमवारी स्थायीत अर्थसंकल्प होणार सादर!

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे यंदाचे हे निवडणुकीचे वर्ष असून एप्रिलअखेरीस किंवा मे च्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे.

वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे यंदाचे हे निवडणुकीचे वर्ष असून एप्रिलअखेरीस किंवा मे च्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी महानगरपालिकेचा अखेरचा अर्थसंकल्प येत्या सोमवारी स्थायी समितीला सादर होणार आहे.
करदात्यांसाठी दिलासा देणाऱ्या विविध बाबींचा या अर्थसंकल्पात समावेश असण्याची दाट शक्यता आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करदात्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होऊ शकतो. गेल्या साडेचार वर्षांत विकासकामांवर तीन ते साडेतीन हजार कोटी खर्च करण्यात आले. यामध्ये रस्ता रुंदीकरण, भूमिगत गटार योजना, महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत महिलांसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी, आरोग्य व प्रशासकीय खर्च यांचा समावेश आहे. मनपाच्या माध्यमातून झालेल्या विकासकामांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडूनही मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे. सॅटेलाइट सिटी योजनेंतर्गत मिळालेल्या आर्थिक निधीच्या २ हप्त्यांतून शहरातील भूमिगत गटारांची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत.
महानगरपालिकेने पहिल्या ५ वर्षांतच परिवहन सेवा सुरू करून लोकांना चांगली सुविधा उपलब्ध केली. अल्पावधीतच परिवहन सेवेने चांगली भरारी घेत तालुक्याच्या सीमारेषा ओलांडल्या. मात्र, पाणी व कचरा विल्हेवाट हे दोन प्रश्न मात्र आजही प्रलंबित आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे सध्या उपलब्ध असलेले पाणी कमी पडत असून महानगरपालिकेने अतिरिक्त पाणीपुरवठा योजना करण्याची जोरदार तयारी केली आहे. त्यासाठी संबंधित विभागाकडे आर्थिक निधीही वर्ग केला आहे. दुसरीकडे डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने विविध स्तरांवर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परंतु, ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे हे काम सतत लांबणीवर पडत आहे. अशा परिस्थितीत येत्या सोमवारी प्रशासन पाचवा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे सभापती संदेश जाधव यांच्याकडे सुपूर्द करील. त्यानंतर, स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यावर विचारविनिमय तसेच दुरुस्त्या सुचविल्यानंतर हा अर्थसंकल्प महासभेसमोर येईल. या अर्थसंकल्पामध्ये यंदा करदात्यांसाठी अनेक सोयीसुविधांची खैरात होण्याची दाट शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)

आयुक्तांनी स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होईल व दुरुस्त्या सुचविण्यात येतील. हे सोपस्कार पार पडल्यानंतर सदर अर्थसंकल्प महासभेसमोर मांडण्यात येईल. तोवर अर्थसंकल्पामधील तरतुदीवर बोलणे योग्य होणार नाही.