१८६६ कोटींचा अर्थसंकल्प

महानगरपालिका आयुक्तांनी १८६६ कोटी ९३ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीमध्ये सादर केला आहे. यावर्षी कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पांची

नवी मुंबई : महानगरपालिका आयुक्तांनी १८६६ कोटी ९३ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीमध्ये सादर केला आहे. यावर्षी कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आलेली नाही. कर्ज घेण्यात येणार नाही. जुने प्रकल्प मार्गी लावण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार असून सर्वसामान्य नागरिकांना हितास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विद्यमान नगरसेवकांच्या कार्यकाळातील शेवटचा व नवनिर्वाचित आयुक्तांच्या कार्यकाळातील पहिलाच अर्थसंकल्प असल्यामुळे या वेळी नक्की कोणत्या घोषणा होणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागून राहिले होते. आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी २०१४- १५ वर्षातील १७०९ कोटींचा सुधारित व २०१५ - १६ वर्षासाठी १८६६ कोटी ९३ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यावर्षी एलबीटीच्या माध्यमातून ८५० कोटी, मालमत्ता करापोटी ५५० कोटी विकास शुल्क १०० कोटी, पाणीपट्टीतून ११२ कोटी रुपये उत्पन्न गृहित धरले आहे. प्रत्येक वर्षी जेएनएनयूआरएम अंतर्गत अनुदान, एमएमआरडीए, हुडको व इतर संस्थांकडून मिळणारे कर्जही उत्पन्नात गृहित धरले जात होते. परंतु यावर्षी आयुक्तांनी कर्ज न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प मांडण्यावर भर दिला आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये मोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणा करण्यात आलेल्या नाहीत. शहरात सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. वास्तववादी व सामान्य नागरिकांच्या हिताच्या योजना राबविल्या जाणार आहेत. उत्पन्नवाढीसाठी शहरातील हॉटेल, बार, यांची माहिती व्यवस्थित संकलित केली जाणार आहे. वाहनविक्रीच्या व्यवहारांवरही लक्ष दिले जाणार आहे. शहरातील मालमत्तांचे व्यवस्थित सर्वेक्षण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सर्वाधिक २१८ कोटी खर्च रस्ते, पदपथ व गटारे निर्मिती व दुरुस्तीसाठी केला जाणार आहे. गरीब वस्त्यांमधील अभियांत्रिकी कामे करण्यासाठी १७.५४ कोटी तर आरोग्य सुविधेसाठी तब्बल ११८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. झोपडपट्टी व सामान्य नागरिकांच्या योजनांसाठी प्रथमच एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षणासाठीही गतवर्षीपेक्षा तब्बल ९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.