मुंबई : लॉकडाऊनमुळे सध्या कोणत्याही नवीन दूरचित्रवाणी मालिकांचे चित्रिकरण, प्रसारण सुरु झालेले नाही. त्यामुळे केबल वर ग्राहकांना जुन्याच मालिकांचे पुनर्प्रसारण पाहावे लागत आहे. मात्र त्यासाठी नेहमीप्रमाणे पूर्ण शुल्क आकारले जात असल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड ग्राहकांना बसत आहे. जुन्या मालिका पाहून पाहून कंटाळलेल्या ग्राहकांची त्यामुळे अधिकच घुसमट होत आहे.
विविध वाहिन्यांवर जुन्या रेकॉर्डिंग मालिकांचेच सातत्याने प्रसारण सुरु आहे. एकीकडे लॉकडाऊनमुळे केबल चालकांना केबल ग्राहकांकडून शुल्क वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे सशुल्क वाहिन्यांचे शुल्क काही कालावधीसाठी आकारु नये अशी मागणी केबल चालकांकडून सातत्याने करण्यात आलीआहे. मात्र भारतीय दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राई) कडून याबाबत कोणतीही पावले उचलली जात नसल्याने ब्रॉडकास्टर्सना त्याचा लाभ मिळत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
महाराष्ट्र शिव केबल सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण केबल सेना व महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर फाऊंडेशन यासह विविध संघटनांनी याबाबत ट्राई कडे व इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन कडे सशुल्क वाहिन्यांचे शुल्क रद्द करावे किंवा कमी करावे अशी मागणी केली होती मात्र त्याकडे लक्ष देण्यास प्रशासनाला अद्याप वेळ मिळालेला नाही. सध्या कोणत्याही वाहिन्यांवर नवीन कार्यक्रम सुरु नसल्याने ग्राहकांकडून या वाहिन्यांची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे तसेच एमएसओ कडून या वाहिन्यांच्या शुल्कासाठी केबल चालकांवर दबाव टाकला जात असल्याने केबल चालकांमध्ये नाराजी आहे.
एकीकडे लॉकडाऊनमुळे केबल ग्राहकांकडून केबल व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या शुल्काचे प्रमाण घटले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण केबल सेनेचे अध्यक्ष परेश तेलंग म्हणाले, चाळीस ते पन्नास टक्के ग्राहकांकडूनकेबलचे शुल्क आमच्या कर्मचाऱ्यांकडे दिले जात आहे. पंधरा ते वीस टक्के ग्राहक ऑनलाईन शुल्क देत आहेत तर उर्वरीत ग्राहकांपैकी काही जण गावी गेले आहेत, काही जणांना ऑनलाइन शुल्क देणे जमत नाही तर काही जणांनी शुल्क नंतर देण्याचा शब्द दिला आहे. अशा परिस्थितीत सशुल्क वाहिन्यांकडून पूर्ण शुल्क आकारले जात असल्याने त्याचा फटका ग्राहक व केबल व्यावसायिक दोघांना बसत आहे.
महाराष्ट्र शिव केबल सेनेचे सरचिटणीस विनय राजू पाटील म्हणाले, ट्राई हे ब्रॉडकास्टर्सच्या हातचे बाहुले झालॆ आहे. ट्राई कडे सध्याच्या परिस्थिती बाबत तक्रार केल्यावर ट्राईकडून अपुऱ्या कर्मचारी, अधिकारी वर्गाचा मुद्दा समोर केला जातो. केबल व्यावसायिकांच्या समस्या सोडवण्यास ट्राई सध्या सक्षम नसल्याने त्याचा फटका केबल व्यावसायिक व ग्राहकांना बसत आहे व काही ठिकाणी ग्राहकांसोबत वादावादी होत अाहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
सशुल्क वाहिन्यांचे शुल्क चार महिन्यांसाठी घेऊ नये व त्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घ्यावा असे फाऊंडेशन ने आयबीएफला सुचवले होते, अशी माहिती फाऊंडेशन चे अध्यक्ष अरविंद प्रभू यांनी दिली. लॉकडाऊनमुळे केबल ग्राहकांकडून केबल चालकांना वेळेवर शुल्क मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे त्यामुळे केबल चालकांना एमएसओना पैसे देणे अशक्य होत चालले आहे. मात्र त्यांच्याकडून शुल्कापोटी पैसे वेळेवर देण्यासाठी दबाव वाढत असल्याने फाऊंडेशन ने ही मागणी केली होती.