सीमा महांगडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईतील पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील अनेक संरचनात्मक दुरुस्ती पुलांची आवश्यक असल्याने महापालिकेने वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थेकडून (व्हीजेटीआय) त्यांचे संरचनात्मक परीक्षण (ऑडिट) करून घेतले. त्यानुसार पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील ४२ पुलांचा अहवाल 'व्हीजेटीआय'ने सादर केला असून, त्यासाठी एक कोटी ३३ लाख रुपये सल्लाशुल्क आकारले आहे. 'व्हीजेटीआय'ने आकारलेले शुल्क वाजवी असल्याची खात्री पालिकेने केली असून, लवकरच ही रक्कम त्यांना देण्यात येणार आहे.
पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील पूल 'एमएमआरडीए'ने बांधले आहेत. 'एमएमआरडीए'ने २०२२ मध्ये पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्गासह त्यावरील पादचारी पूल, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग व स्कायवॉक पालिकेकडे सुपुर्द केले. त्यामुळे पालिकेने पहिल्या टप्प्यात पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील पूल, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग व स्कायवॉकच्या दुरुस्तीचा निर्णय घेतला आणि 'व्हीजेटीआय'ला संरचनात्मक दुरुस्ती सल्लागार म्हणून नेमले.
२०२३ पासून 'व्हीजेटीआय'ने केलेल्या पश्चिम द्रुतगतीवरील ४२ पुलांच्या संरचनात्मक सर्वेक्षणानंतर व सादर केलेल्या अहवालानंतर एकूण २२ पूल सुस्थितीत, १० पुलांकरिता मोठ्या दुरुस्त्या आणि १२ पुलांकरिता छोट्या दुरुस्त्या आवश्यक असल्याचे आढळून आले.
'व्हीजेटीआय'च का?
'एमएमआरडीए'ने पुलांचे हस्तांतरण केल्यानंतर त्यांचे संरचनात्मक आराखडे महापालिकेला दिलेले नाहीत. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून द्रुतगती मार्गावरील पूल, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग व स्कायवॉकचे संरचनात्मक परीक्षण पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या मान्यतेने 'व्हीजेटीआय' मार्फत करण्यात आले होते. 'व्हीजेटीआय' ही संरचनात्मक शैक्षणिक राष्ट्रीय सरकारमान्य संस्था असून, त्यांना अशा कामांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. यामुळे यासाठी कोणतीही स्पर्धात्मक निविदा न मागवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला.