एचडीएफसी सीईओंवरील लाचखोरीचा गुन्हा रद्द; दबावामुळे मृत्यू झाल्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळला

न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, आर्थिक संस्थांवर कर्जांची वसुली करण्यासाठी कारवाई करणे बंधनकारक असते. तसेच, ही तक्रार ट्रस्टच्या माजी आणि विद्यमान विश्वस्तांमधील तीव्र मतभेद तसेच तणावातून उद्भवलेली आहे.

मुंबई : लिलावती किर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टने दाखल केलेल्या लाचलुचपत प्रकरणात एचडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शशिधर जगदीशन यांना दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गुन्हा रद्द केला. बँकेने ६५ कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी सुरू केलेल्या कारवाईला ‘प्रत्युत्तर’ म्हणून ही तक्रार केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, आर्थिक संस्थांवर कर्जांची वसुली करण्यासाठी कारवाई करणे बंधनकारक असते. तसेच, ही तक्रार ट्रस्टच्या माजी आणि विद्यमान विश्वस्तांमधील तीव्र मतभेद तसेच तणावातून उद्भवलेली आहे. बांद्रा येथील लिलावती रुग्णालय हे लिलावती किर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टद्वारे चालवले जाते. ‘आमच्या मते ही तक्रार केवळ वसुली प्रक्रियेच्या प्रत्युत्तरात दाखल करण्यात आलेली आहे आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून चौकशीची आवश्यकता असल्याचे अजिबात दिसत नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ट्रस्टचे संस्थापक किशोर मेहता यांचा २०२४मध्ये बँकेच्या दबावामुळे मृत्यू झाला, हा दावा न्यायालयाने फेटाळला. तसेच बँकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. माजी आणि विद्यमान विश्वस्तांमध्ये गंभीर मतभेद, अविश्वास आणि तीव्र तणाव असून, त्याचा परिणाम बँक अधिकाऱ्यांवर होत आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

...तर न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग

गुन्हा रद्द करताना न्यायालयाने म्हटले की, हा खटला सुरू ठेवणे म्हणजे ‘न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग’ ठरेल आणि ही तक्रार प्रामाणिक नाही.