लाचखोर अधिकारी मोकाट

गेल्या वर्षभरापासून जिल्ह्यात दरमहा किमान दोनतरी लाच स्वीकारल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. यात शासकीय विभागातील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

जयंत धुळप ल्ल अलिबाग
गेल्या वर्षभरापासून जिल्ह्यात दरमहा किमान दोनतरी लाच स्वीकारल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. यात शासकीय विभागातील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र केवळ शासकीय दिरंगाईमुळे हे अधिकाऱ्यांवर कारवाई होताना दिसत नाही.
लाचखोरीचा गुन्हा दाखल असलेले आणि सध्या जामीनावर मुक्त असलेले उप अभियंता गिरीष पारीख, सहकारी संस्था सहाय्यक निबंधक राखी मंगेश गावडे आणि कर्जतचे तत्कालीन तहसिलदार सुहास खामकर हे आहेत. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याकरीता, हे सरकारी अधिकारी ज्या खात्यात आहेत त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अत्यावश्यक असते. मात्र ही शासनाची परवानगी मिळण्यातच महिनोंमहिने विलंब होत असल्याने, रंगेहाथ अटक केलेल्या बड्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध दोषारोप पत्रे न्यायालयात दाखल करता येत नसल्याची ही समस्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा समोर आहे.
लाचखोरीचा गुन्हा दाखल झालेले उप अभियंता गिरीष पारीख यांच्या शासन परवानगीचा प्रस्ताव २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी, सहकारी संस्था सहाय्यक निबंधक राखी मंगेश गावडे यांच्या शासन परवानगीचा प्रस्ताव २२ जुलै २०१४ रोजी, आणि कर्जतचे तत्कालीन तहसिलदार सुहास खामकर यांच्या शासन परवानगीचा प्रस्ताव ४ आॅगस्ट २०१४ रोजी त्यांच्या संबंधीत विभागांना रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागने सादर केले आहेत. पारीख यांच्या प्रस्तावास अकरा महिने, गावडे यांच्या प्रस्तावास सहा महिने तर पाच महिने इतका कालावधी लोटला तरी, किमान तीन महिन्यांच्या कालावधीत अपेक्षीत असणारी ही शासनाची परवानगी रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे अद्याप आलेली नाही.
शासकीय अधिकाऱ्यांवर दाखल लाचेच्या गुन्ह्यांबाबत दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी आवश्यक असणारी शासनाची परवानगीसाठी ठराविक प्रक्रिया आहे. गुन्हा दाखल झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची, मुळ नियुक्ती करण्याचे वा त्यास बडतर्फ करण्याचे अधिकार ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहेत, तेच अधिकारी ही परवानगी देवू शकतात. परिणामी त्यासाठी किमान वर्षभराचा काळ जातो, अशी माहिती जिल्हा सरकारी वकिल अ‍ॅड.प्रसाद पाटील यांनी दिली.
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग व माणगांव या दोन न्यायालयांत या खटल्यांच्या निकालांचे प्रमाण अनूक्रमे ४० व ४२.८२ टक्के आहे. १ जानेवारी १४ ते ३१ जानेवारी २०१५ या १३ महिन्यांच्या कालखंडात माणगांव न्यायालयात एकूण पाच खटल्यांची सुनावणी झाली. पैकी दोन खटल्यात आरोपींना शिक्षा झाली तर तिन खटल्यात पुराव्या अभावी खटले निकाली निघाले.
जिल्ह्यातील लाचखोरीचे एकूण ४१ खटले न्यायप्रवीष्ठ आहेत. २०१४ मध्ये एकूण २८ लाचखोरीचे गुन्हे दाखल झाले तर तर यंदा जानेवारी महिन्यात दोन गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती पोलीस उप अधिक्षक सुनील कलगुटकर यांनी दिली आहे.

च्सरकारी करारनुसार जंगलतोड करुन, लाकडांची वाहतूक करण्याकरीता परवाना देण्यासाठी दहा हजारांची लाच स्वीकारताना कोलाड क्षेत्रातील वनपाल प्रकाश महादेव पाटीलला १५ एप्रिल २०१० रोजी रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते.
च्माणगांव(रायगड) न्यायालयातील सत्र न्यायाधीश पी.आर. भरड यांनी त्यास तीन वर्षे सश्रम कारावासाची व ७५००रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने क ारावास व लाचलूचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार चार वर्ष सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने कारावास अशी शिक्षा ठोठावली.
च्प्रकाश महादेव पाटील हे वनपाल पदावर वनखात्याच्या कोलाड(रोहा) येथे कार्यरत होते. तर तक्रारदार आनंद चंद्रकांत विचारे हे जंगल कॉन्ट्रॅक्टरचा व्यवसाय करीत होते
च्झाडे तोडल्यावर त्याच्या वाहतुकीचा परवान्यासाठी विचारे यांनी रोहा वनक्षेत्रपाल कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र मंजुरी देताना वनपाल प्रकाश पाटील यांनी प्रत्येक ट्रकमागे २,५०० रुपयांची मागणी केली. अखेर सापळा रचून रायगड लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना पकडले.

च्खोपोली पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरिक्षक गोपीनाथ लक्ष्मण चव्हाण व पोलिस हवालदार भानुदास पांडूरंग पवार यांनी लाच स्वीकारल्याप्रकरणी दोघांनाही प्रत्येकी एक वर्ष सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड तसेच दंड न दिल्यास दोन महिने अधिक सक्तमजुरी अशी शिक्षा रायगड जिल्हा न्यायालयाने सुनावली.
च्खोपोली पोलीस ठाण्यात रमेश पाटील विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्याला जामीनावर सोडविण्याकरीता लवकरात लवकर दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल गरजेचे होते. त्यासाठी सहा.पोलीस निरिक्षक गोपीनाथ चव्हाण यांनी ३० हजारांची मागणी केली. त्यांतील १० हजार रुपये चव्हाणला संगप्पा पाटील यांनी तत्काळ दिली.
च्उर्वरित २० हजारांची रक्कम दिल्याशिवाय दोषारोप पत्र न्यायालयात पाठविणार नाही, असा पवित्रा सहा.पो.नि.चव्हाण याने घेतला. त्यामुळे रमेशचा चुलत भाऊ महेश ऐरण्णा पाटील यांनी अलिबाग येथील रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात सहाय्यक पो. निरिक्षक गोपीनाथ चव्हाण यांच्याविरुद्ध रितसर तक्रार दाखल केली. रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे १० सप्टेंबर २००८ रोजी सापळा रचून याप्रकरणी दोघांना अटक केली.