बालमजुरीविरोधात ‘ब्राझील’ मॉडेल हवे

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बालमजुरीविरोधात एका भारतीयाने चळवळ राबविली. मात्र आजमितीस भारतात या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

लोकमत विशेष : कैलास सत्यार्थी यांनी मांडले मत
स्नेहा मोरे - मुंबई
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बालमजुरीविरोधात एका भारतीयाने चळवळ राबविली. मात्र आजमितीस भारतात या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता तरी सरकारने बालमजुरीविरोधात ‘ब्राझील मॉडेल’ राबवावे, अशी सूचना आपण मोदी सरकारला केल्याचे नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले.
बालमजुरीविरोधात राबविण्यात येणाऱ्या उत्तम धोरणाबाबत सत्यार्थी म्हणाले की, ब्राझीलमध्ये गरीब घरातील मुलांना शिक्षण दिले जाते. शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाला तेथील सरकार मानधन देते. या अभिनव योजनेमुळे गेल्या काही वर्षांत ब्राझीलमधील साक्षरतेचा उच्चांक वाढला; शिवाय बालमजुरीलाही आळा बसला. ब्राझीलचा आदर्श घेत मॅक्सिको, श्रीलंका, कोरिया, तर्की आणि नायजेरिया अशा अनेक राष्ट्रांनी याच पावलावर पाऊल टाकले आहे.
बालकामगारांचा प्रश्न अजूनही पूर्वीइतकाच तीव्र आहे. ‘इंटरनॅशनल लेबर आॅर्गनायझेशन’ च्या मते जगात २२ कोटी बालकामगार आहेत. त्यातील एकतृतीयांश बालमजूर भारतात आहेत. त्यामुळे बालमजुरांची सुटका करणे एवढेच ध्येय न ठेवता शासनाने त्यांचे आर्थिक पुनर्वसन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आर्थिक आधाराशिवाय एखादा बालमजूर त्या विळख्यातून बाहेर पडणे शक्य नाही. म्हणूनच शासनाने ही तरतूद कायद्यात केली पाहिजे. शासनाला वारंवार आवाहन करुनही या कायद्याचा विचार होत नाही, ही खंत आहेच. कारण यामुळे आपल्या देशाचे भविष्यही धोक्यात असल्याचे सत्यार्थी यांनी अधोरेखित केले.

च्महाराष्ट्रात खरे आव्हान हे ग्रामीण बालमजुरीचे आहे. शेतीकाम व इतर स्वरूपाचे मुलांना करावे लागणारे काम ग्रामीण समाजाला बालमजुरी वाटत नाही. ते बदलायला हवे.
च्बालमजुरीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येकानेच प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी कोणत्याही लहान मुलाला भीक न देणे, बालमजूर असेल त्या ठिकाणी प्रतिबंध करणे शिवाय येऊ घातलेल्या नव्या सोशल मिडियाच्या माध्यमातूनही जनजागृती करण्याचे आवाहन सत्यार्थी यांनी यावेळी केले.