छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे.

मुंबई- अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. या स्मारकाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं शिवस्मारकाच्या कामाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. राज्यात दुष्काळ आणि इतर समस्या असतानाही राज्य सरकार शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकावर अवाढव्य खर्च करत आहे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं.या सर्व याचिकांवर आज एकत्र सुनावणी घेण्यात आली. या सर्व याचिकांची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकामुळे 16 हजार मच्छीमार बांधवांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार असल्याचा दावा एका याचिककर्त्यांनं केला होता. तर दुस-या एका याचिकेत सरकारनं जनसुनावणी घ्यावी, अन्यथा अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांचं स्मारकाचं काम थांबवावं, अशी मागणी करण्यात आली होती. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणा-या दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य आधीच कर्जाच्या खाईत असताना शिवस्मारक बांधण्यासाठी 3600 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तसेच राज्यापुढे अशा अनेक समस्या असतानाही राज्य सरकार शिवस्मारकासाठी एवढी मोठी रक्कम खर्च करणार आहे, असे याचिकेत म्हटले होते.‘जे शिवस्मारकाला भेट देतील त्यांच्याकडून शुल्क आकारण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. त्याद्वारे सरकार प्रकल्पाची काही रक्कम वसूल करू शकेल. मात्र, यावर अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही,’ असे थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले. स्मारकाचे काम सुरू करण्यापूर्वी राज्य सरकार प्रत्येक बाबी पडताळून पाहात आहे. सुरक्षा आणि पर्यावरणासंबंधीच्या बाबीही तपासून पाहात आहोत. पर्यावरणासंबंधी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. 15 जून रोजी सीआरझेडने स्मारकाची उंची 192 मीटरहून 210 मीटर इतकी वाढविण्यास परवानगी दिली, अशीही माहिती थोरात यांनी न्यायालयाला दिली होती.परंतु या प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचं मत न्यायालयानं मांडलं आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवल्या असल्याचंही विशेष सरकारी वकील अॅड. थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितलं आहे. अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाचा 3600 कोटी रुपये प्रकल्प खर्च स्मारकाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांकडूनच ‘पर्यटन शुल्का’च्या स्वरूपात वसूल करण्याबाबत सरकार विचाराधीन आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला काल दिली होती.