मुंबई: पती स्वतःहून घरातून बाहेर पडला असेल, तर तो घरातून बेदखल न करण्याची मागणी करू शकत नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशात अंशतः बदल केला. 'जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीच्या आधीपासूनच जागा ताब्यात नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारचा प्रतिबंधक आदेश मागणारी याचिका ग्राह्य धरणे योग्य नाही,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संबंधित दाम्पत्याचा विवाह दिल्लीमध्ये झाला. पत्नीने २०२२ मध्ये नवी दिल्लीतील कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. तर पतीने त्याचवर्षी मुंबई कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. पत्नी अद्यापही वैवाहिक घरी राहात आहे. पतीने आपल्याला वैवाहिक घरातून बेदखल करण्यात येऊ नये, अशी मागणी मुंबई कुटुंब न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने अन्य मागण्यांसह त्याची ही मागणीही मान्य केली. या आदेशाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
न्यायालय म्हणाले...
पतीने स्वतःहून घर सोडल्याचे अंतरिम अर्जात मान्य केले आहे. त्याने ज्या व्यक्तींच्या समक्ष घरातील वस्तू नेल्या त्या सर्व लोकांचे प्रतिज्ञापत्र जोडण्यात आले. 'पतीने स्वतःच फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुलांसह घर सोडले व २३ जानेवारी २०२५ रोजी त्याच्या वस्तू व फर्निचर काढल्याची स्पष्ट कबुली दिली. या परिस्थितीत कुटुंब न्यायालयाने त्याला दिलासा देणे योग्य नव्हते,' असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
पत्नीच्या वतीने युक्तिवाद काय ?
पतीच्या म्हणण्यानुसार, तो घराचा मालक आहे. हे निर्विवाद असले तरी तो आपल्या मुलांसह आधीच वडिलांच्या घरी राहायला गेला आहे. पतीला घराचा ताबा दिला, तर आपल्याला भावनिक आणि मानसिक त्रास होईल. आपल्याला उपचारांची गरज भासेल, असा दावा पत्नीने मुंबई कुटुंब न्यायालयात केला.
आपल्या पश्चात अनेक वस्तू काढून टाकल्या व आपल्याला घरात प्रवेश करण्यापासून रोखले, असे पतीने न्यायालयाला सांगितले. मुलांच्या हितासाठी आपण तात्पुरते घर सोडले. घर कायमचे सोडले असते तर घराचे वीजबिल, गॅस बिल, मेंटेनन्सचे पैसे देण्याचे काही कारण नव्हते, असा युक्तिवाद पतीतर्फे करण्यात आला.