मुंबई उच्च न्यायालयाकडून शीतल तेजवानी यांना दिलासा; बावधन, पिंपरी पोलिसांनी केलेली अटक ठरवली बेकायदा

पुणे पोलिसांनी अटकेची कारणे कळविण्यात केलेल्या त्रुटीमुळे व्यावसायिक शीतल तेजवानी हिला उच्च न्यायालयाने दिलासा देत, पिंपरी आणि बावधन पोलिस ठाण्यांमध्ये नोंदवलेल्या दोन वेगवेगळ्या गुन्ह्यांतील अटक बेकायदेशीर ठरवत त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पुणे पोलिसांनी अटकेची कारणे कळविण्यात केलेल्या त्रुटीमुळे व्यावसायिक शीतल तेजवानी हिला उच्च न्यायालयाने दिलासा देत, पिंपरी आणि बावधन पोलिस ठाण्यांमध्ये नोंदवलेल्या दोन वेगवेगळ्या गुन्ह्यांतील अटक बेकायदेशीर ठरवत त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. मात्र, पुणे शहरातील खडक पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरमधील अटक वैध ठरवत, ती बेकायदेशीर असल्याचा तिचा दावा फेटाळला.

खडक पोलिसांनी तेजवानीला  ३ डिसेंबर २०२५ रोजी अटक केली होती. न्या.एन.जे. जमदार यांनी १७ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, बावधन व पिंपरी येथील प्रकरणांमध्ये अटकेची कारणे अटकेच्या वेळी किंवा न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी प्रक्रियेप्रमाणे कळविण्यात आली नव्हती.  खडक व बावधन पोलिसांनी  पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीच्या जमीन व्यवहारातील कथित अनियमिततेबाबत तेजवानी हिच्यावर गुन्हे दाखल केले.  पिंपरी पोलिसांनी सेवा विकास सहकारी बँकेच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणात तिच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता.

पिंपरी प्रकरण: अटकेची कारणे दिली नव्हती

पिंपरी प्रकरणातही न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी किमान दोन तास आधी अटकेची कारणे देण्यात आली नव्हती, स्पष्टपणे प्रक्रियेचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.  मात्र, खडक प्रकरणात केलेली अटक कायदेशीर ठरवताना न्यायालयाने म्हटले की,   तेजवानीला  मराठी भाषा समजते. तिला न्यायालयात हजर केल्यानंतरच तिने  अटकेची कारणे समजली नाहीत, असा दावा केला, जो ग्राह्य धरता येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील त्यांची अटक वैध आहे.

बावधन प्रकरण: केवळ अटकेची माहिती देणे पुरेसे नाही

- बावधन प्रकरणात २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी पुण्यातील मुंढवा येथील ४० एकर जमिनीची कागदपत्रे तेजवानी हिने पावर ऑफ ॲटर्नीधारक  म्हणून  ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’च्या नावावर सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात हस्तांतरित केल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. 

- संबंधित जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असताना, कोणताही कायदेशीर हक्क नसताना फसवणुकीच्या उद्देशाने व्यवहार करण्यात आला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तशी स्थिती असली, तरी तेजवानीला अटकेची कारणे कळविण्यात आली नव्हती. 

- एका गुन्ह्यातून दुसऱ्या गुन्ह्यात आरोपीची कोठडी हस्तांतरित करताना केवळ अटकेची माहिती देणे पुरेसे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत बावधन प्रकरणी केलेली अटक बेकायदेशीर ठरवली.