डॉ. खुशालचंद बाहेतीमुंबई :
महाराष्ट्रातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या तक्रारींवर सुनावणी करण्यासाठी मुंबई हायकोर्ट विशेष खंडपीठ स्थापन करणार आहे, तर केरळ उच्च न्यायालयाने खड्ड्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आहे. मुंबई हायकोर्टात मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर एका वकिलाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे जीवित व मालमत्तेची हानी झाली असून, रस्त्यांची दुरुस्ती न करणे हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद वकिलाने केला. त्यानंतर खंडपीठाने वकिलाला ज्याचा न्यायालयाने विचार करावा वाटते त्याची सविस्तर माहिती सादर करण्यास सांगितले. या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असेही हायकोर्टाने सूचित केले.आणखी एका प्रकरणात न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन (केरळ हायकोर्ट) यांनी भविष्यात खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या रस्त्यावरील प्रत्येक अपघाताचे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावे असा आदेश दिला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या तरतुदींनुसार खड्डे ही मानवनिर्मित आपत्ती असल्याचे यापूर्वी उच्च न्यायालयाने घोषित केले होते.जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष या नात्याने प्रत्येक रस्त्याला भेट देऊन पाहणे आवश्यक आहे आणि ते सर्व आपत्तीमुक्त असल्याचे सुनिश्चित केले पाहिजे. खराब रस्त्यांची समस्या ही रस्त्यांच्या कामातील भ्रष्टाचारामुळे आहे, असे निरिक्षणही हायकाेर्टाने नाेंदविले.
हायकोर्टाचे निरीक्षण १. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या तरतुदीनुसार खड्डे ही मानवनिर्मित आपत्ती.२. खराब रस्ते हा एक तर भ्रष्टाचाराचा परिणाम. ३. रस्त्यांवर खड्डे पडणे आणि रस्त्यांची दुरुस्ती न करणे हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन.