मुंबई : कायद्याचे पालन करूनच वृक्षतोड करण्यास परवानगी देण्यात येते, हे पटवून द्या; अन्यथा मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत वृक्षतोड करण्यास स्थगिती देऊ, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला मंगळवारी दिली.
मुंबईतील हरित पट्ट्याचे जतन करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते झोेरु बाथेना यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर होती. २५पेक्षा कमी झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव असल्यास, तो महापालिका आयुक्तांंकडे निर्णयासाठी पाठवावा लागतो, तर २५पेक्षा अधिक झाडे तोडायची असल्यास, त्या प्रस्तावावर वृक्ष प्राधिकरण समितीने निर्णय घ्यायचा असतो. मात्र, याचा गैरफायदा घेण्यात येतो. जानेवारीपासून आत्तापर्यंत झाडे तोडण्यासाठी महापालिकेत ४९ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले. त्यापैकी ४२ प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे तर ७ प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठवले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले, तर एकूण ८०० वृक्षांची कत्तल होईल, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. महापालिका आयुक्तांना यावर निर्णय घेण्यास वेळही नाही व ते यातील तज्ज्ञही नाहीत.
एकाच प्रकल्पासाठी २५पेक्षा अधिक झाडे तोडायची असली, तरी आकडेवारीचे विभाजन करून, ते प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे पाठविले जातात. वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे प्रस्ताव जाऊ नये, यासाठी हा खटाटोप केला जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
>यंत्रणा नियमांचे पालन करते का?लोकांना विश्वासात न घेता, वृक्षतोड करण्याची परवानगी कशी दिली जाते? परवानगी देण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना मार्गदर्शन करते कोण? कारण ते यात तज्ज्ञ नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘तुमची यंत्रणा कायद्यानुसार काम करते, हे आम्हाला पटवून द्या, अन्यथा आम्ही मुंबईत वृक्षतोड करण्यास स्थगिती देऊ,’ अशी तंबी देत, उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या वकिलांना बुधवारी याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
>मेट्रोसाठी १ हजार झाडांची कत्तलझाडांच्या कत्तलीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला असताना, विकासकामांसाठी अडीच हजार झाडे कापण्याचे १३ प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या मंजुरीसाठी प्रशासनाने मांडले आहेत. यात मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी एक हजार झाडांचा बळी घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. मेट्रो प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध असल्याने, या प्रस्तावावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.