बोगस पायलटचा सुरक्षेला धोका; हायकोर्टाचे चौकशीचे आदेश

शिक्षणाच्या बोगस पदवीच्या आधारे पायलटचा अधिकृत परवाना घेतलेले शेकडो वैमानिक देशभरात असल्याची धक्कादायक माहिती शुक्रवारी

मुंबई : शिक्षणाच्या बोगस पदवीच्या आधारे पायलटचा अधिकृत परवाना घेतलेले शेकडो वैमानिक देशभरात असल्याची धक्कादायक माहिती शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सादर झाली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने नागरी विमानसेवा महासंचालक यांना याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा प्रकार म्हणजे सुरक्षेला मोठा धोका असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
मुंबईतील वांद्रे येथील डॉ. मनीषा प्रदीप कणगली यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. सुरक्षित विमान प्रवास हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. असे असताना शिक्षणाच्या बोगस पदवीच्या आधारे काही जणांना पायलटचा अधिकृत परवाना मिळाला आहे. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर, पायलट अजय खडताळे यांची बारावीचे प्रमाणपत्र बोगस आहे, असे याचिकाकर्तीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हे प्रमाणपत्र त्यांना बिहार माध्यमिक शिक्षण परिषदेकडून मिळाले आहे. मात्र तेथे याची नोंदच नाही. याची तक्रार विमान प्राधिकरणाकडे केली आहे. पण त्यावर काहीच कारवाई होत नसल्याचे याचिकेत नमूद आहे.
सौरभ लोखंडे या वैमानिकाने त्याच्या निलंबनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या वेळी विमान प्राधिकरणाने ठोस भूमिका घेतली होती. आम्ही बोगस पदवी असलेल्या पायलटला नोकरीवर ठेवू शकत नाही, कारण हे प्रवाशांसाठी धोक्याचे आहे, असे विमान प्राधिकरणाने न्यायालयाला तेव्हा सांगितले होते.
असे असतानाही खंडताळेवर मात्र कारवाई झालेली नाही. तेव्हा न्यायालयाने याबाबत विमान प्राधिकरणाला कारवाईचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच एका इंग्रजी दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशभरात सुमारे ३५० पायलट्सकडे बनावट वैमानिक परवाना आहे. तर यापैकी काही जणांच्या परवान्यांची मुदत संपल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचीही न्यायालयने दखल घ्यायाला हवी व सध्या विमानसेवा देणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना विमान प्राधिकरणाने आदेश द्यावेत. तसेच त्यांच्याकडील वैमानिकांच्या सर्व शैक्षणिक पदव्या तपासून त्याचा अहवाल मागवून घ्यावा. या अहवालात दोषी आढळणाऱ्या वैमानिकांवर विमान प्राधिकरणाने कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.