बोटींना मेरिटाइम बोर्डाचे प्रमाणपत्रच नाही

महानगरपालिका हद्दीतील पाच तलावांत पर्यटनासाठी वापरल्या जाणार्‍या बोटींना महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे प्रमाणपत्र न घेताच त्या वापरून पर्यटकांचा जीव धोक्यात घातला जातो आहे.

ठाणे : महानगरपालिका हद्दीतील पाच तलावांत पर्यटनासाठी वापरल्या जाणार्‍या बोटींना महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे प्रमाणपत्र न घेताच त्या वापरून पर्यटकांचा जीव धोक्यात घातला जातो आहे. याबाबत ना महापालिकेला काही फिकीर आहे अथवा मेरिटाइम बोर्डाने काही कारवाई केली आहे, असे अजिबात जाणवत नाही. कोणत्याही तलावात, तळ्यात, जलाशयात कोणतीही बोट अथवा नौका, लाँच, वॉटर स्कूटर मग ती यांत्रिक शक्तीवर चालणारी असो की मानवी शक्तीवर, ती जलतरणास सुरक्षित आहे, अशा अर्थाचे मेरिटाइम बोर्डाचे प्रमाणपत्र असणे व ते त्या बोटीवर बाळगणे आवश्यक असते. या महत्वाच्या नियमाचे सध्या सरसकट उल्लंघन होत आहे. यामुळेच टिळवाळा येथील तळ्यात बोट उलटून पिता-पुत्रांना जीव गमवावा लागला. त्यानंतरही ना वेगवेगळ्या जलाशयांत बोटींची सुविधा देणारे कंत्राटदार जागे झालेत, ना त्यांना ठेका देणार्‍या महापालिकेला जाग आली. पर्यटनासाठी वापरल्या जाणार्‍या बोटी, लाँच या सेल्फ बॅलन्स्ड असणे आवश्यक असते. त्यामुळे पर्यटक चढताना अथवा उतरताना किंवा त्या सुरू असताना एखादा पर्यटक अचानक उभा राहिला अथवा त्याचा तोल गेला तरी तिच्या बॅलन्सवर परिणाम होत नाही. ती उलटण्याची शक्यता नसते. या दृष्टिकोनातून तिची तशी तपासणी करून मेरिटाइम बोर्ड तसे प्रमाणपत्र देत असते. तसेच त्याचे दरवर्षी परीक्षण करून नूतनीकरणही करीत असते. परंतु महाराष्ट्रात मेरिटाइम बोर्ड असूनही ते आपली ही जबाबदारी पार पाडत नाही. महापालिकांना आणि त्यांनी जलपर्यटनाचा ठेका दिलेल्या ठेकेदारांना व या नौकांच्या चालकांना या नियमाची माहितीही नसल्याचे उघड होते आहे. जलपर्यटनास सुरक्षित असल्याच्या तपासणीबरोबरच मेरिटाइम बोर्ड त्या बोटीवर अग्निशमन यंत्रणा अथवा साधने पुरेशा प्रमाणात आहेत की नाहीत, हेही पाहत असते. बोटीची वजन वाहून नेण्याची क्षमता व तिची प्रवाशात रूपांतर केलेली क्षमता, याची माहिती प्रत्येक बोटीवर लिहिणे सक्तीचे करीत असते. म्हणजे एखाद्या बोटीची वहन क्षमता ५०० किलो असेल आणि पर्यटकाचे सरासरी वजन ६० किलो गृहीत धरले तर त्या बोटीत आठच पर्यटक (छोटे व मोठे) बसू शकतात. तेवढीच आसने त्यात निर्माण करता येतात. तसेच मेरिटाइम बोर्डाने मान्यता दिलेल्या निकषानुसार लाइफ जॅकेट त्या नौकेवर ठेवणे आवश्यक असते. त्या दृष्टिकोनातूनही कोणतीच काळजी ठाण्यातील तलावात जलपर्यटन घडवणार्‍या ठेकेदारांकडून घेतली जात नाही. ही बाब सुरक्षात्मक गुन्हा असून त्यांच्याविरुद्घ कारवाईदेखील होऊ शकते.