मुंबई : विविध बँकांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या मुदत ठेवींच्या माध्यमातून जास्त व्याजदर मिळावा, यासाठी मुंबई महापालिकेने ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त मिळण्याची प्रशासनाला अपेक्षा आहे.
बँकांमध्ये गुंतवण्यात आलेल्या मुदत ठेवींमधून पालिकेला अपेक्षित व्याज दर मिळत नाही. त्यामुळे स्पर्धात्मक प्रणालीचा वापर करून जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. पारंपरिक पद्धतीत पालिकेच्या वित्त विभागाचे अधिकारी बँक अधिकाऱ्यांना फोन करून व्याजदराविषयी विचारणा करतात. त्यानंतर बँक अधिकारी ई-मेल किंवा पत्राद्वारे कळवतात.
नव्या प्रणालीमध्ये व्याजदाराची मागणी विविध बँकांकडे नोंदवली जाते. ही मागणी सकाळी केली जाते. प्रतिसाद देण्यासाठी बँकांना दुपारी ३ वाजेपर्यंत वेळ दिला जातो.
काही वेळा बँका वाढीव वेळेची मागणी करतात. त्यानंतर त्यांना एक तास वाढवून दिला जातो. या वाढीव वेळेत स्पर्धात्मक भाव मिळतो. या मुदतीत बँका व्याजदराविषयी पालिकेला कळवतात. ज्या बँकेचा व्याजदर उच्च असेल त्या बँकेची निवड केली जाते.
व्याजदराचा आधार
सध्या महसूल वाढवण्यासाठी पालिका विविध स्तरावर प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर विकासकामांसाठी मुदत ठेवीलाही हात घातला जात आहे. यंदाच्या अर्थ संकल्पातही सुमारे १६ हजार कोटी रुपये विविध प्रकल्पांसाठी वापरण्याचा इरादा प्रशासनाने जाहीर केला आहे. मुदत ठेवी कमी झाल्यास काही प्रमाणत तरी कसर भरून निघावी म्हणून बँकांच्या व्याजदराचा आधार घेतला जाणार आहे.
व्याजाचा चढता आलेख
पालिकेने २०२३-२४ साली ५४ हजार ८९० कोटींवरील मुदत ठेवीवर ३८९१ कोटी रुपये मिळवले होते.
एप्रिल २०२४ ते जानेवारी २०२५ दरम्यान
४५ हजार ०३४ कोटींच्या मुदत ठेवीतून ४०८० कोटी रुपयांचे व्याज पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले.
मार्च २०२५ पर्यंत मुदत ठेवी ५४ हजार १७८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून ४८५१ कोटी रुपये व्याज मिळेल असा अंदाज आहे.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त मिळण्याची शक्यता आहे, असे वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.