मुंबई : पालिकेने बेस्ट उपक्रमाला दिलेल्या पैशांचे काय केले, कशासाठी वापर केला, याचा लेखाजोखा बेस्ट उपक्रमाने पालिकेला सादर केलेला नाही. आतापर्यंत केलेल्या मदतीचा हिशेब द्या, असे सांगत बेस्ट उपक्रमास आणखी तीन हजार कोटी रुपये देण्यास काही दिवसांपूर्वी पालिकेने स्पष्ट नकार दिला होता. मात्र, बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक कोंडी वाढू नये, यासाठी चालू आर्थिक वर्षात २०० कोटी रुपये देण्यास महापालिका आयुक्त भूषण यांनी मंजुरी दिली आहे.
‘बेस्ट’चे महाव्यवस्थापक अनिल डिग्गीकर यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन बेस्टला आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली होती. या बैठकीप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर आणि पालिकेच्या लेखा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी गगराणी यांनी बेस्टला अनुदान देण्यास असमर्थता दर्शवली होती. मात्र, प्रत्यक्षात गगराणी यांनी ‘बेस्ट’ला २०० कोटींची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही सार्वजनिक वाहतुकीचे महत्त्व लक्षात घेऊन २०१९-२० ते २०२३-२४ मधील ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत करण्यात आलेल्या तरतुदींमधून ३४२५.३२ कोटी रुपये व तरतुदींव्यतिरिक्त अतिरिक्त अनुदान रक्कम म्हणून ४६४३.८६ कोटी रुपये, अशी एकूण ८०६९.१८ कोटी रुपयांची मदत पालिकेने ‘बेस्ट’ला केली आहे.
यासाठी दिले अनुदान-
१) पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी
२) कर्जाची रक्कम परतफेडीसाठी
३) भाडेतत्त्वावरील नवीन बस घेण्याकरिता
४) वेतन करारान्वये येणारे आर्थिक दायित्व व दैनंदिन भागविण्यासाठी
५) मे. टाटा पॉवर कंपनी लि. यांना असलेली विद्युत देणी
६) कोविड प्रोत्साहन भत्त्याचे अधिदान