मुंबई - रस्ते घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या शंभरपैकी ९६ अभियंत्यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यापैकी केवळ चार अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे. उर्वरित अभियंत्यांना पदावनत, निवृत्ती वेतनात कपात, तीन ते एक वर्षासाठी वेतनवाढ बंद अशा स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली आहे. या चौकशीत केवळ चार अभियंते दोषमुक्त ठरल्याने कारवाईतून सहीसलामत सुटले आहेत. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्याप्रमाणात अभियंत्यांवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. २०१५ मध्ये रस्ते विभागातील साडेतीनशे कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाला होता. या चौकशीत रस्ते विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांपासून उप मुख्य अभियंत्यांपर्यंत शंभर जणांवर ठपका ठेवला होता. रस्ते घोटाळ्याच्या दुसऱ्या चौकशीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणी १९१ अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. या अभियंत्यांनी त्यांना नेमून दिलेले काम केले नाही, असे या चौकशीत आढळून आले आहे. उपायुक्त रमेश बांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन चौकशी समितीवर या अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची कामगिरी सोपवली होती. या समितीने आपला अहवाल गेल्या आठवड्यात आयुक्तांना सादर केला. त्यानुसार आयुक्तांनी प्रत्येक अभियंत्याच्या या घोटाळ्यातील भूमिकेनुसार कारवाई सुनावली आहे.
अनियमितता आढळून आलेल्या २३४ रस्त्यांपैकी ३४ रस्त्यांच्या कामात दोषी शंभर अभियंत्यांची जबाबदारी या अहवालातून निश्चित करण्यात आली आहे. तर ३४ रस्त्यांच्या कामात दोषी आढळलेल्या शंभरपैकी ८२ अभियंत्यांचा या घोटाळ्यातही सहभाग आहे. त्यामुळे दोनशे रस्त्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्यांच्या शिक्षेत बदल होण्याची शक्यता आहे. या अहवालाचे कामही अंतिम टप्यात असून लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे.
- रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालिन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर २०१५ मध्ये आयुक्त अजोय मेहता यांनी चौकशी आदेश दिले होते. त्यानुसार २०१६ मध्ये अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या चौकशी समितिने पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्त्यांची पाहणी करून अहवाल सादर केला.
- रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थार्डपार्टी ऑडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. एकूण ३० जण अटकेत. पालिकेकडून २७ एप्रिल २०१६ मध्ये रोजी एफआयआर दाखल. शंभर अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आली होती.
- चौकशीच्या दुस-या फेरीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले. या रस्त्यांच्या कामामध्ये हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. १९१ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटिस बजाविण्यात आली असून याबाबतचा चौकशी अहवाल लवकरच सादर होणार आहे.
- रस्त्यांच्या कामात निकृष्ट दर्जाचा माल वापरल्याचे या चौकशीतून उजेडात आले आहे. त्याचबरोबर रस्त्याच्या पृष्ठ भागाची जाडीमध्ये फरक, काही ठिकाणी नवीन रस्ते तयार करताना ठेकेदारांनी खड्डा खणला नाही तर काही ठिकाणी डेब्रिस उचलण्यात आलेले नाही, तरीही डेब्रिस नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च आल्याचे बिल ठेकेदारांनी पालिकेकडून उकळली आहेत. अशा बनावट बिलमुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असा निष्कर्ष या चौकशीतून काढण्यात आला आहे.
-अनियमितता असलेल्या ३४ रस्त्यांपैकी १७ रस्ते दुरुस्त करण्यात आले आहेत यावर पाच कोटी रुपये पालिकेने खर्च केले आहेत. तर उर्वरित रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणखी पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मार्च २०१७ मध्ये पालिकेने घोटाळेबाज सहा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले. त्यामुळे सात वर्षे या ठेकेदारांना महापालिकेत काम मिळणार नाही. तर सहा ठेकेदारांची नोंदणी रद्द करण्यात आली
या अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता उप मुख्य अभियंता ए.डी. माचीवाल, उप मुख्य अभियंता एस. एम. जाधव, सहायक अभियंता एस.एम.सोनावणे, दुय्यम अभियंता प्रशांत पालवे.
अशी सुनावली आहे शिक्षा एकूण अभियंता १००सेवेतून काढले - ०४पदावनत - ०७निवृत्ती वेतनावर परत ०३मूळ वेतनावर परत ०६तीन वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद - ०१दोन वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद - ०५एक वर्षासाठी कायम वेतनवाढ बंद - २५एक वर्षासाठी वेतनवाढ तात्पुरती बंद - ३४दहा हजार रुपये दंड- ११दोषमुक्त ०४
- एक उप मुख्य अभियंता, एक सहायक अभियंता आणि दोन दुय्यम अभियंत्याला नोकरीतून काढून टाकण्यात आले आहे.
- पाच उप मुख्य अभियंता, दहा कार्यकारी अभियंता, २१ सहायक अभियंता आणि ६४ दुय्यम अभियंत्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.