मुंबई : गेल्या २५ वर्षांत मुंबई महापालिकेचा तब्बल सहा हजार कोटींचा मालमत्ता कर बड्या कंपन्या, संस्था आणि प्राधिकरणांनी थकवला आहे. त्यात सुमारे ५०० थकबाकीदार मोठे विकासक आणि व्यावसायिक संस्था आहेत.
या थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने ३,०९५ मालमत्ता जप्त केल्या असून, २५ मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली आहे. जकात नाका रद्द झाल्यानंतर, मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात मालमत्ता कर थकवणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर थकवणाऱ्यांमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारची प्राधिकरणे, पालिकेच्या इमारती व खासगी व्यावसायिक, बांधकाम विकासक यांच्या मालमत्तांचाही समावेश आहे, तसेच भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कररचनेतील तक्रारींमुळे न्यायालयातील खटल्यामुळे अडकलेली थकबाकीही यात आहे. अशा थकबाकीदारांची हजारो कोटींची थकबाकी अद्याप वसूल झालेली नाही. आता थकबाकीच्या या समस्येला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने कारवाईला सुरुवात केली आहे.
७१% यंदा वसुली यंदाचं २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी पालिकेने ६ हजार २०० कोटींच्या मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य ठेवले आहे. यापैकी आतापर्यंत ४ हजार ३७६ कोटी रुपयांचा कर गोळा झाला असून, याचे प्रमाण ७१ टक्के आहे.
हे कारण महत्त्वाचे अनेक मालमत्तांभोवती सुरू असलेले खटले हे या थकबाकी वसूल करण्यातील एक महत्त्वाचे आव्हान असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या कायदेशीर वादांमुळे पालिकेला थकीत मालमत्ता कर वसूल करण्यात अडथळा येतो. दरम्यान, तरीही पालिका कायदा, १८८८ च्या कलम २०३ अंतर्गत मालमत्ता जप्तीसाठी पालिकेने काही मालमत्ताधारकांना नोटिसा दिल्या. जर दिलेल्या मुदतीत कर भरण्यात आला नाही, तर कलम २०३, २०४, २०५ आणि २०६ अंतर्गत कारवाई केली जाते.