ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदाराला पालिकेकडून पुन्हा संधी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावरील ‘व्हिडिओ वॉल’चे दिले काम

व्हिडिओ वॉल उभारण्याच्या सात कोटी रुपयांच्या कामासाठी शिफारस केलेल्या कंत्राटदाराची यापूर्वी पालिकेकडून चौकशी व दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

मुंबई : 

मुंबईतील आपत्कालीन कक्षातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन व्हिडिओ वॉल उभारण्याच्या कामासाठी पालिका प्रशासनाकडून ब्लॅकलिस्टेड कंत्राटदाराला पुन्हा एकदा संधी देण्यात आली आहे.

व्हिडिओ वॉल उभारण्याच्या सात कोटी रुपयांच्या कामासाठी शिफारस केलेल्या कंत्राटदाराची यापूर्वी पालिकेकडून चौकशी व दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर त्यावरील ब्लॅकलिस्टिंगची कार्यवाही रद्द करण्यात आल्याने त्याला प्रशासनाने पुन्हा निविदा प्रक्रियेत संधी देऊन, बोली सादर करून कंत्राटाची शिफारस करण्यात आली आहे. संबंधित कंत्राटदाराने या कामासाठी अंदाजित खर्चापेक्षा तब्बल २२.५० टक्के कमी बोली लावल्याने या कामाच्या दर्जाबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

महापालिकेच्या मुख्यालयातील मुख्य नियंत्रण कक्ष आणि परळ येथील पर्यायी नियंत्रण कक्ष येथे २०१६ मध्ये व्हिडिओ वॉल बसवण्यात आली होती. या व्हिडिओ वॉलवर उपलब्ध असणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे आपत्तीप्रसंगी मुख्य नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवले जाते. मुंबईतील सुमारे ९ हजार ७०० कॅमेऱ्यांचे प्रक्षेपण या व्हिडिओ वॉलवर उपलब्ध असून, एकाच वेळी ५० ते ६० कॅमेऱ्यांचे प्रक्षेपण एकाच वेळेस व्हिडिओ वॉलवर उपलब्ध होते.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे करणे आता शक्य
१. या कॅमेऱ्यांच्या प्रक्षेपणासहित व्हिडिओ वॉलवर भारतीय हवामान खात्याचे संकेतस्थळ, डॉप्लर रडार, आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे संकेतस्थळ, महानगरपालिकेच्या भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित नियंत्रण आणि समादेशन प्रणाली, पावसाळ्यात पर्जन्य जलवाहिनी विभागामार्फत विविध ठिकाणी बसवलेले पंप यांवर देखरेख ठेवणे, त्यांची सद्य:स्थिती, आदी बाबींचे प्रक्षेपण एकाच वेळी व्हिडिओ वॉलवर उपलब्ध झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे करणे शक्य होते.

२. ही व्हिडिओ वॉल डीएलपी प्रोजेक्टर टेक्नॉलॉजीवर आधारित असल्याने वॉलवरील उपलब्ध आठही पॅनल जीर्ण झाले असून, त्याद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या गुणवत्तेवरही परिणाम होत असल्याची माहिती मिळत आहे.

गुणवत्ता, दर्जाची हमी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर
व्हिडिओ वॉलच्या उभारणीसाठीच्या कामात दर्जा व गुणवत्ता राखण्यासाठी प्रशासनाकडून ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमी घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. शिवाय प्रक्रियेत याविषयीच्या दंडात्मक कार्यवाहीबाबतही अटी-शर्ती नमूद केल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. कंत्राटाचा एकूण कालावधी पाच वर्षे चार महिन्यांचा असून, या कालावधीत काही दुरुस्त्या कराव्या लागल्यास त्यासाठीचा खर्च आणि देखभालीचा खर्च कंत्राटदाराकडून करण्यात येणार असल्याचे महानगर पालिका अधिकारी वर्गाने स्पष्ट केले आहे.