तर मुंबई महापौरपदाचा पेच निर्माण होणार? आरक्षण सोडतीवरून राजकीय तर्क-वितर्क सुरू

महापौरपदासाठी एसटी आरक्षण जाहीर झाल्यास या उद्धवसेनेला फायदा होऊ शकतो.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: नगरविकास विभागाकडून गुरुवारी मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदासाठी आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. दरम्यान, महापौरपद अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता वर्तविली जात असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणात राजकीय तर्क-वितर्क सुरू आहेत. एसटीसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभाग ५३ आणि १२१ येथे उद्धवसेनेच्या उमेदवारांनी विजय मिळविला आहे. त्यामुळे महापौरपदासाठी एसटी आरक्षण जाहीर झाल्यास या उद्धवसेनेला फायदा होऊ शकतो.

नगरविकास विभाग २२ जानेवारीला मुंबई महापालिकेसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी महापौरपदाचे आरक्षण लॉटरीद्वारे जाहीर करणार आहे. महापौर निवडीसाठी ११४ इतके संख्यबळ असणे आवश्यक आहे.  यात भाजप ८९, तर मित्रपक्ष शिंदेसेनेच्या २९ अशा महायुतीकडे ११८ सदस्यांचे स्पष्ट बहुमत आहे.  जर पालिकेचे महापौरपद एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले, तर एसटी नगरसेवक नसलेल्या महायुतीचा वरचष्मा कमी होईल, कारण एसटीसाठी आरक्षित असलेले दोन्ही प्रभाग जिंकलेल्या उद्धवसेनेला याचा फायदा होणार आहे.

तसेच अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षण जाहीर झाले तरी ठाकरे गटालाच लाभ होईल, असा दावा उद्धवसेनेच्या सूत्रांनी केला. प्रभाग ५३ मध्ये उद्धव सेनेचे जितेंद्र वाळवे यांनी शिंदेसेनेचे अशोक खांडवे यांचा पराभव केला, तर प्रभाग १२१ मध्ये प्रियदर्शनी ठाकरे यांनी शिंदे सेनेच्या प्रतिभा खोपडे यांना हरवले.

वैध प्रमाणपत्र आवश्यक

आरक्षण लॉटरीत आरक्षित प्रवर्गातील नगरसेवकाला महापौरपद न मिळाल्यास, सत्ताधारी पक्षाला खुल्या प्रवर्गातील नगरसेवकाची निवड करण्याची मुभा नियमांत आहे. मात्र, संबंधित नगरसेवकाकडे वैध जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे, तसेच आरक्षित प्रभागातील नगरसेवकांचा आरक्षण लागू झाल्यास पात्रतेत समावेश राहतो, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.