लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातील प्रभागामधील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत गोंधळ झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर मुंबई महापालिकेने चौकशीअंती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याचबरोबर, निवडणूक अधिकाऱ्याची कृती कायद्याला धरून होती, पण प्रशासकीयदृष्ट्या अयोग्य होती. अर्जदारांना नैसर्गिक न्याय मिळणे अपेक्षित होते, असे महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले.
कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक २२५, २२६ आणि २२७ साठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी जनता दल आणि आपचे उमेदवार ‘ए’ वॉर्डच्या कार्यालयात हजर होते. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी कृष्णा जाधव यांनी वेळ संपल्याचे कारण देत त्यांचे अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला. त्या विरोधात तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
पालिकेच्या अहवालात काय?
उमेदवारांकडे टोकन क्रमांक होते. मात्र, केवळ आपल्या दालनात ५ वाजेपूर्वी त्यांनी प्रवेश केला नाही, या तांत्रिक कारणावरून जाधव यांनी अर्ज फेटाळले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची ही कृती कायद्याच्या चौकटीत बसत असली, तरी ती व्यावहारिक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून चुकीची आहे.
तक्रारदारांचे म्हणणे काय?
अर्ज भरण्याच्या वेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर तिथे उपस्थित होते. सत्ताधारी नेत्यांच्या सांगण्यावरून पोलिसांनी आम्हाला रोखून धरले आणि मुद्दाम वेळ घालवून अर्ज नाकारले.
मुंबई महापालिका आयुक्तांचे म्हणणे...
आम्हाला दिलेल्या व्हिडीओ क्लिपमधील संभाषणात ‘कार्यालय’ हा शब्द आहे. आयोगाच्या नियमात ‘कार्यालय’ असा शब्द नाही. दालन पाच वाजता बंद केले. त्या संदर्भात त्यांनी वारंवार उद्घोषणा केल्याचे क्लिपमध्ये आढळले. तेथे जे अन्य कर्मचारी बसले होते, ते अर्जांची छाननी करत होते.
मी त्या अहवालामध्ये म्हटले आहे की, कायद्यावर बोट ठेवले, तर संबंधित अधिकाऱ्याने काही चुकीचे केलेले नाही, पण प्रशासकीयदृष्ट्या ते अयोग्य आहे, पण त्याच वेळी ‘नैसर्गिक न्याय’ म्हणून ज्यांना टोकन दिले, त्यांना बोलावणे आवश्यक होते.
निवडणूक नेहमी मुक्त वातावरणात व्हायला पाहिजे. टोकन प्रशासकीय सोयीसाठी देतात, जे लोक वेळेच्या आत आले असतील, पण तुमची छाननी पूर्ण नसेल झाली, तर मग त्यांनी काय करायचे? मतदानाच्या दिवशीही शेवटच्या माणसाला आपण पाच वाजण्यापूर्वी टोकन देतो.
Web Summary : Mumbai civic body questions election officer's rejection of nomination forms in Kulaba. Despite legal compliance, the action was deemed administratively inappropriate. Token holders deserved natural justice, says commissioner. Allegations include obstruction by authorities favoring ruling party candidates.
Web Summary : मुंबई नगर निकाय ने कुलाबा में नामांकन अस्वीकृति पर निर्वाचन अधिकारी से सवाल किए। कानूनी अनुपालन के बावजूद, कार्रवाई प्रशासनिक रूप से अनुचित थी। टोकन धारकों को प्राकृतिक न्याय मिलना चाहिए, आयुक्त का कहना है। सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों के पक्ष में बाधा डालने के आरोप।