BMC Budget: महसूलवाढीचे नवीन स्रोत की दरवाढीची कात्री?

BMC Budget: मुंबईतील गरजू रुग्णांसाठी एकीकडे पालिकेकडून मुख्यमंत्री झीरो प्रीस्क्रिप्शन पॉलिसी राबविण्यात येत आहे तर दुसरीकडे महाराष्ट्राबाहेरून उपचारासाठी येणाऱ्या लोकांसाठी स्वतंत्र शुल्क रचना लागू करण्याबाबत पालिका प्रशासनाकडून विचार केला जात आहे.

- सीमा महांगडे
मुंबई - मुंबईतील गरजू रुग्णांसाठी एकीकडे पालिकेकडून मुख्यमंत्री झीरो प्रीस्क्रिप्शन पॉलिसी राबविण्यात येत आहे तर दुसरीकडे महाराष्ट्राबाहेरून उपचारासाठी येणाऱ्या लोकांसाठी स्वतंत्र शुल्क रचना लागू करण्याबाबत पालिका प्रशासनाकडून विचार केला जात आहे. मुंबईकरांकडून प्राप्त होणाऱ्या कराचा बराचसा भाग महानगरपालिका आरोग्य सेवेवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करीत असल्याने राज्याबाहेरून उपचारासाठी येणाऱ्या लोकांसाठी स्वतंत्र शुल्क रचना लागू करण्याबाबत विचार करणे आवश्यक असल्याचे पालिकेचे मत आहे. महसूलवाढीसाठी प्रस्तावित असलेल्या पालिकेच्या योजनेला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

पालिकेच्या मालमत्ता कराच्या महसुलात यंदा अपेक्षित वाढ नसल्याने एकूणच महसुलात घट दिसून आली आहे. शिवाय मालमत्ता करात वाढ करण्याचेही यंदा टाळल्याने पालिकेला महसूल उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करणे आणि तो वाढविण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे. यासाठी पालिकेने सहा कलमी कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. यामुळे भविष्यात त्यातून उत्पन्नाच्या वाटा शोधल्या जाणार आहेत. त्याचा फटका नागरिकांना कर रूपाने बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी, मुंबईकरांना एकीकडे नवीन योजना, प्रकल्प, विकासकामे बहाल करण्यात येणार, असे आश्वस्त करताना दुसरीकडे मुंबईकरांच्या खिशाला कर व दरवाढीची कात्री लावण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे

प्रकल्पांच्या स्वावलंबनाकरिता अभ्यासगट
पालिकेने कोस्टल रोड (प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतु, वर्सोवा ते दहिसर, दहिसर ते मीरा-भाईंदर) व गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, मलजल प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) यासारखे मोठे पायाभूत प्रकल्प हाती घेतले आहेत. मुंबईकरांना अनेक फायदे होतील; मात्र, या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा दर्जा राखून ते वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या भांडवली खर्चाची आवश्यकता आहे. ही गरज विचारात घेता, हे प्रकल्प दीर्घकाळ वापराकरिता कार्यान्वित ठेवण्याच्या दृष्टीने आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे.