BMC Budget 2026: मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प जाणार ८० हजार कोटींच्या पार?

BMC Budget 2026 Latest News: गेल्या ९ वर्षांत महापालिकेचे बजेट वाढले तब्बल ५० हजार कोटींनी, आधीच्याच पायाभूत प्रकल्पांसाठी नव्याने तरतुदीची शक्यता; आर्थिक शिस्त, महसूल वाढीवर भर

मुंबई : आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिकांपैकी एक असलेल्या मुंबईचा २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प २५ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. गेल्या वर्षी २०२५-२६ साठी ७४ हजार ४२७ कोटी ४१ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. तो २०२४-२५ च्या तुलनेत १४.१९ टक्क्यांनी अधिक होता. मागच्या ९ वर्षात अर्थसंकल्पात जवळपास ५० हजार कोटींची वाढ झालेली आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प ८० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई महापालिकेने मूलभूत कर्तव्यांच्या पलीकडे पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेण्यास सुरुवात केली. मात्र आता प्रकल्पांची संख्या आणि खर्च इतका वाढला आहे की पालिकेच्या उत्पन्नाहून अधिक या प्रकल्पाची देणे आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवरील ताण वाढू लागला आहे. 

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रकल्पांमुळे महापालिकेतील प्रकल्पांची देणी तब्बल १.९० लाख कोटींवर गेली होती. मागील वर्षात ती २ लाख ३२ हजार कोटींच्या पुढे गेली. यामुळे २०१७-१८च्या तुलनेत मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ५० हजार कोटींनी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

मागील अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी ४३ हजार १६२ कोटी रुपयांची तरतूद होती, तर महसुली खर्च ३१ हजार २०४ कोटी ५३ लाख रुपये होता. रस्ते, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असल्याने यंदाही भरीव तरतूद अपेक्षित आहे.

आरोग्य सेवासह रस्ते सुधारणांवर लक्ष केंद्रित

मुदत ठेवीतून रक्कम उचलावी लागत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक शिस्त आणि महसूल वाढीवर भर असण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, मोठ्या कालावधीनंतर हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनुसार प्राधान्यक्रम बदलण्याची शक्यता आहे. 

पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, रस्ते सुधारणा, महसूल वाढ आणि आर्थिक पारदर्शकता या मुद्द्यांवर यंदाचा अर्थसंकल्प केंद्रीत राहणार का, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

राजकीय, प्रशासकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली

नवनियुक्त स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्यासमोर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. महापौर निवडणूक आणि समिती निवड प्रक्रियेमुळे लांबलेला अर्थसंकल्प अखेर निश्चित तारखेला सादर होणार असल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे.

'म्युनिसिपल बाँड्स' आणण्याचा गंभीरपणे विचार

मुंबई पालिकेकडून आगामी अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उभारणीच्या दृष्टीने महापालिका रोखे (म्युनिसिपल बाँड्स) जारी करण्याच्या योजनेचा आराखडा मांडण्याची शक्यता आहे. वाढत्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी पर्यायी वित्तपुरवठा उभारण्यावर प्रशासन काम करत आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच जाहीर केलेल्या २ तरतुदीनुसार १,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे महापालिका रोखे जारी करणाऱ्या संस्थांना १०० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे पालिकेला रोखे बाजारात उतरण्यास चालना मिळू शकते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, रोखे जारी करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली मानांकन आणि क्रेडिट 3 रेटिंग प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच रोखे बाजारात आणता येणार आहेत.