मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज सादर होत आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने जवळपास २,९४४.५९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प (२०२०-२१) मंगळवारी सादर केला.
मुंबई महापालिकेचे सहआयुक्त आशुतोष सलील यांनी शिक्षण समिती अध्यक्षा, श्रीमती अंजली नाईक यांना अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात २१०.८२ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प...
- गेल्या वर्षी (२०१९-२०) शिक्षण विभागाने २७३३.७७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासंदर्भातील तरतूदींमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. - आयसीएससी (ICSC) आणि सीबीएसई (CBSE) शाळा उघडणे, डेटा इंट्री आॅपरेटर्सचे प्रतिनिधी, स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी शुल्क भरणे, हेड टीचर्ससाठी १० हजार रुपयांपर्यंतच्या बिलांना मंजुरी अशा नव्या तरतूदींचा यांत समावेश करण्यात आला आहे. - तात्पुरत्या सेवानिवृत्तीवर असलेल्या शिक्षकांना ११ दिवसांसाठी नियुक्त करता येण्याचा अधिकार शाळेच्या प्रमुख शिक्षकांना देण्यासंदर्भात महापालिकेने प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच ₹ १०००० पर्यंतचे बिल प्रमाणित व मंजूर करण्याचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
- त्याशिवाय महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना अंतराळ विज्ञानाचा अनुभव देण्यासाठी डिजिटल दुर्बिण (digital telescope), मिनी वेधशाळा (mini observatory) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यासाठी २६ लाख रुपयांच्या निधीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. - दहावीच्या परीक्षेत प्रथम २५ क्रमांकाच्या पदवीधर विद्यार्थ्यांना महापालिकेतर्फे (bmc school) तर्फे शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. या उपक्रमाकरिता एकूण ५० लाख रुपये राखीव ठेवण्यात येत आहेत. - विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळेच्या प्रवेश आणि निकासद्वारांवर तसंच तुकडी ४ ते तुकडी ७ वी पर्यंतच्या प्रत्येक वर्गाच्या प्रवेशद्वारावर ६६६६ सीसीटीव्ही (cctv camera) लावण्यासाठी २० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. - व्हर्च्युअल क्लाससाठी प्राथमिक शाळांसाठी ७.२१ कोटी रुपये आणि माध्यमिक शाळांसाठी ३४.३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर १३०० तुकड्यांमध्ये डिजिटल वर्ग तयार केले जातील.- शाळांच्या मूल्यमापनसाठी ९० शाळांमध्ये नाबेट या संस्थेद्वारे मूल्यमापन करण्यात येऊन त्यासाठी २० लाखांची तरतूद.- शिक्षण विभागाची ७४ कामे सुरू असून २७ कामे पूर्ण.४७ कामे पुढील आर्थिक वर्षांत करण्यात येणार आहेत. पायाभूत भौतिक सेवा सुविधांसाठी ३४६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.- शाळा माहिती व्यवस्थापन यंत्रणा सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता सुरू असून त्यासाठी १ कोटींची तरतूद आहे.- विद्यार्थिनींच्या मुदत ठेव योजनेसाठी २०-२१ मध्ये ७. ८६ कोटींची तरतूद.