अंध मुलीला दिसत असल्याचा जावईशोध!

मायलेकीला न्यायाची प्रतीक्षा : तहसील कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्याने डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र ठरविले खोटे

सातारा : डॉक्टरचे काम रुग्णांची तपासणी करून आजाराचे निदान करून उपचार करणे. मात्र, कुणी महसूल कार्यालयातील शासकीय कर्मचारी डॉक्टरच्या भूमिकेत शिरून एखाद्या अंधाला अंध नसल्याचे सांगून त्याला शासकीय योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवत असेल तर? होय, सातारा तालुक्यातील खडगाव येथील एका शाळकरी अंध मुलीच्या बाबतीत असंच घडलंय. सातारा तहसील कार्यालयातील एका महिला कर्मचाऱ्याने या अंध मुलीला दिसत नसल्याचा जावईशोध लावून तिला संजय गांधी योजनेतून मिळणारे अनुदान नाकारलंय. विशेष म्हणजे सरकारी डॉक्टरांनी दिलेले ‘शंभर टक्के अंधत्वाचे’ प्रमाणपत्र पाहूनही या महिला कर्मचाऱ्याने आंधळेपणाने घेतलेल्या निर्णयाने मुलीची आईही बुचकळ्यात पडली आहे. खडगाव हे सज्जनगडाच्या पायथ्याशी वसलेलं छोटंसं गाव आहे. काजल शिरटावले ही आपल्या आईबरोबर राहते. इयत्ता नववीत शिकणारी काजल दोन्ही डोळ्यांनी दृष्टिहीन आहे. एकमेकींचा आधार बनून मायलेकी येथे राहतात. आपल्या या मुलीबद्दल वाटणारी काळजी आई वैजंता शिरटावले यांनी ‘लोकमत’जवळ बोलून दाखविली. काजल अंध असल्यामुळे तिला सरकारी योजनेतून पैसे मिळतील, असं शिक्षक आणि गावातील लोकांनी सांगितलं. २००१ मध्ये जिल्हा शासकीय रुग्णालयात काजलचे डोळे तपासले. ती दोन्ही डोळ्यांनी शंभर टक्के दृष्टिहीन असल्याचे प्रमाणपत्र डॉक्टरांनी दिले. त्यानंतर सर्व कागदपत्रे जमा करून सातारा येथे तहसील कार्यालयात दिली. त्यानंतर काजलला संजय गांधी योजनेतून अनुदान मंजूर करण्यात आल्याचे तहसीलदारांची स्वाक्षरी असलेले लेखी पत्र २९ डिसेंबर २०१४ मध्ये मिळालं. मुलीच्या शिक्षणासाठी तेवढाच हातभार मिळाला म्हणून आईसह काजलही हरखून गेलेली; पण हा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही. तहसील कार्यालयातून आलेल्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हा बँकेत उघडलेल्या खात्याचे पासबुक, दोन फोटो, शिधापत्रिका, आधारकार्ड या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती घेऊन तीन दिवसांपूर्वी काजल आणि तिची आई तहसीलदार कार्यालयात हजर झाल्या. आपल्या मुलीला सरकारी पैसे मिळणार, या आशेनं तहसील कार्यालयात गेलेल्या त्या माउलीच्या पदरी निराशाच आली. काजल आणि तिच्या आईने कार्यालयातील एका महिलेकडे यासंबंधी चौकशी केली. संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने सर्व कागदपत्रे पाहिली अन् काजलकडे पाहून ‘तुमची मुलगी अंध नाही. तिला दिसतेय. त्यामुळे तिला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही,’ असे सांगून जिल्हा रुग्णालयातून दुसरे प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले आहे. (प्रतिनिधी) मग अनुदान मंजूर कसे झाले? आपल्या अंध मुलीसाठी शासकीय योजनेमधून अनुदान मिळावे, यासाठी काजलच्या आईनं जी कागदपत्रे सादर केली, त्यामध्ये जिल्हा शासकीय रुग्णालयाने दिलेले शंभर टक्के दृष्टिहीनतेचे प्रमाणपत्रही होते. काजल दृष्टिहीन असल्याचा हाच मोठा पुरावा समजून तिला संजय गांधी योजने अनुदान तहसीलदारांनी मंजूर केले. जर संबंधित महिला कर्मचाऱ्याच्या मते, सादर केलेले प्रमाणपत्र चालणार नसेल तर मग अनुदान मंजूर कसे झाले, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. प्रमाणपत्र खोटे आहे का? काजलला दोन्ही डोळ्यांनी दिसत नाही, असं सरकारी डाक्टरांनी सांगितलंय आणि तसं प्रमाणपत्रही दिलं आहे. स्वत: डाक्टरांनी काजलचं डोळे तपासलेत. मग त्यांनी दिलेले प्रमाणपत्र खोटे आहे का, असा प्रश्न प्रशासनाच्या आंधळ्या कारभाराविरोधात उपस्थित करून वैजंता शिरटावले यांनी न्याय देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.