चौकशीत प्रशासनावर ठपका
By Admin | Updated: March 25, 2015 23:13 IST2015-03-25T23:13:37+5:302015-03-25T23:13:37+5:30
विकास आणि पाणीपुरवठा आदींच्या कामांमध्ये प्रचंड अनियमितता असल्याचा ठपका महापालिका प्रशासनावर लेखा परीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
चौकशीत प्रशासनावर ठपका
ठाणे : बीएसयूपीच्या विविध कामांच्या फाइल्सचे स्कॅनिंग करणे, राजीव आवासच्या कार्यालयाचे काम, अतिक्रमण, एकात्मिक नाले विकास आणि पाणीपुरवठा आदींच्या कामांमध्ये प्रचंड अनियमितता असल्याचा ठपका महापालिका प्रशासनावर लेखा परीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे. हा अहवाल बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सभागृहासमोर सादर करण्यात आला. परंतु, यावर चर्चा झाली नसली तरी या प्रकरणांमध्ये पालिका प्रशासन मात्र अडचणीत आले आहे.
मागील काही स्थायी समित्यांच्या बैठकीत या विषयांवर चर्चा झाल्या होत्या. परंतु, या प्रकरणांमध्ये सभागृहाने अनियमितता असल्याचा ठपका प्रशासनावर ठेवला होता. त्यानुसार, या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करून त्याचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याचे आदेश स्थायी समिती सभापतींनी प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार, या प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल सादर झाला असून यामधील बहुतेक प्रकरणांमध्ये विविध स्वरूपाचे ठपके ठेवण्यात आले आहेत. पालिकेने ही कामे स्थायी समितीपुढे न आणता ती आधीच करून घेत त्यानंतर त्यावर झालेल्या खर्चाला मंजुरी मिळावी म्हणून ५ (२) (२) खाली (अति महत्त्वाची) प्रकरणे मंजुरीसाठी आणली होती. परंतु, या प्रकरणांना स्थायी समितीच्या सदस्यांनी विरोध करून या प्रकरणांची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, बुधवारी सभा सुरू होताच प्रशासनाच्या वतीने हा अहवाल सभागृहासमोर सादर केला. परंतु, यावर चर्चा न करता पुढील सभेत चर्चा करण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय सदस्यांनी घेतला. परंतु, प्रत्यक्षात या अहवालांमध्ये बीएसयूपीच्या संक्रमण शिबिराच्या कामांच्या तयार करण्यात आलेल्या फाइल्स आणि पेपरच्या स्कॅनिंगच्या कामात अनियमितता आढळून आली आहे. अनेक कामांना स्थायीची मंजूरीही घेतलेली नाही.
४हे काम तोंडी आदेश देऊन करण्यात आले होते़ तसेच राजीव आवास योजनेच्या कार्यालयाचे अंतर्गत कामही अशा पद्धतीने करण्यात आले होते. परंतु, त्यामध्येही अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
४यातील काही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर कामगार सहकारी संस्था यांच्याकडून करण्यात आलेली असून त्यासाठी अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, व जिल्हा कामवाटप समिती यांची मान्यता घेण्यात आलेली असल्याची कागदपत्रे नस्तीत उपलब्ध नाहीत़
४हे काम राज्य शासनाच्या निधीतून करणे अपेक्षित असताना ते पालिकेने केले आहे, परंतु यासंदर्भातील खर्च त्यांनी राज्य शासनाकडून घेणे अपेक्षित असताना तसा कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नाही. असे एकूण ८ प्रकारचे ठपके ठेवण्यात आले.
४विशेष अतिक्रमण विभागाकडून करण्यात आलेल्या कामांबाबत यामध्ये लॅपटॉप घेणे, मुंब्रा-शीळफाटा इमारत तोडण्याबाबत मशिनरीचे देयक अदा करणे, एकात्मिक नाले विकासकामांबाबतही ठपके ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता पुढील स्थायीच्या सभेत सदस्य कोणती भूमिका घेणार, याबाबतची उत्सुकता मात्र वाढली आहे. परंतु, या प्रकरणांमुळे प्रशासन मात्र अडचणीत येणार आहे.
४पाणीपुरवठ्याच्या कामातही गैरप्रकार व अनियमितता दिसून आली आहे. या कामांचीदेखील स्थायीकडून मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. या कामांचे कार्यादेश व काम पूर्ण झाल्याचे दाखले नस्तीत उपलब्ध नाहीत.