बीकेसी बेकायदा फूड कोर्ट: रणजीत पाटील यांनी आरोप फेटाळले, पदाचा गैरवापर केला नाही

वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या एका बेकायदा फूड कोर्टला संरक्षण देण्यासाठी पदाचा गैरवापर केला नाही, असे म्हणत, गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले आहेत.

मुंबई : वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या एका बेकायदा फूड कोर्टला संरक्षण देण्यासाठी पदाचा गैरवापर केला नाही, असे म्हणत, गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले आहेत.
रणजीत पाटील यांनी कोणतेही अधिकार नसताना, एमएआरडीएने फूड कोर्टचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचा आरोप, ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवर उत्तर देताना पाटील यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
पाटील यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, फूड कोर्ट चालविणारे ‘स्पाइस अँड ग्रेन्स ओव्हरसीज लि.’ने दिशाभूल करून, अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईस स्थगितीचे आदेश मिळविले.
‘९ आणि १० आॅगस्ट २०१६ रोजी कंपनीचा एक संचालक माझ्या कार्यालयात आला. त्याने कंपनीने दाखल केलेल्या अपिलावर व २६ मे २०१६ रोजी एमएमआरडीएने बजाविलेल्या नोटीसवर स्थगिती मागितली. फूड कोर्टने केलेल्या अतिरिक्त बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी, संबंधित प्रशासनाकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र, एमएमआरडीएने याकडे दुर्लक्ष करत, अतिरिक्त बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजाविली, अशी माहिती कंपनीच्या संचालकाने मला दिली,’ असे पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
अर्जावर निर्णय घेण्यापूर्वीच प्राधिकरण अतिरिक्त बांधकाम पाडेल, अशी भीती संचालकाला होती. त्याचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, मला असे वाटले की, बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजाविण्यापूर्वी कंपनीचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे. त्यामुळेच मी त्या नोटीसला स्थगिती दिली, असे पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यानंतर, यूडीडीच्या सचिवांनी, कंपनीने अपील केले नसल्याने, नोटीसला स्थगिती देता येणार नाही, असे सांगितले. सचिवांची सूचना मान्य करत, मी स्थगिती मागे घेतली. मात्र, त्यापूर्वी दिलेल्या स्थगितीबद्दल कोणालाही काहीच सूचना दिली नव्हती. सध्या हे प्रकरण एमएमआरडीएकडे प्रलंबित आहे आणि मी मारलेला शेरा त्यांच्या कामाआड येणार नाही, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्ता खोटे आरोप करून, आपली प्रतिष्ठा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेही पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्या. बी. आर. गवई व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे, या याचिकेवर ३ आॅक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

याचिकेनुसार, एमएमआरडीएने बीकेसी येथील जागा फूड कोर्टला भाड्याने दिली आहे. मात्र, फूड कोर्टने या जागेत अनधिकृत बांधकाम केल्याने, एमएमआरडीएने कंपनीला कारवाईची नोटीस बजाविली. मात्र, रणजीत पाटील यांनी कंपनीला अनुकूलता दाखवित, कारवाईला स्थगिती दिली.