नाणार प्रकल्पावरून भाजपा-सेनेत संघर्ष

प्रकल्प रद्द झाल्याच्या अविर्भावात शिवसैनिक फटाके फोडत असतानाच अधिसूचना रद्द झाली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याने त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले.

विशेष प्रतिनिधी ।

मुंबई : कोकणातील नाणार येथे होऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्पावरून भाजपा-शिवसेनेतील संघर्ष चांगलाच टोकाला गेला आहे. या प्रकल्पासाठी नाणार गावचा परिसर औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करणारी अधिसूचना रद्द करण्यात आल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी परस्पर करून टाकल्याने खळबळ उडाली. प्रकल्प रद्द झाल्याच्या अविर्भावात शिवसैनिक फटाके फोडत असतानाच अधिसूचना रद्द झाली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याने त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले. या निमित्ताने सरकारमधील विसंवादही समोर आला.

नाणार व परिसरातील गावे औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यासंबंधीची अधिसूचना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने १८ मे २०१७ रोजी काढली होती. सोमवारी सागवे येथे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थित झालेल्या सभेत उद्योग मंत्री देसाई यांनी ही अधिसूचना रद्द केल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी

जल्लोष केला. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प कोकणात होऊ देणार नाही. हवा असेल तर विदर्भ अथवा गुजरातला घेऊन जा, असे ठाकरे यांनी सरकारला ठणकावले. कोकणातील सेनेची सभा संपताच मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन अधिसूचना रद्द झाली नसल्याचा खुलासा केला. ते म्हणाले की, अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा हे उद्योगमंत्री देसाई यांचे वैयक्तिक मत आहे. ही अधिसूचना रद्द करायची तर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने तशी शिफारस करावी लागते. त्यावरील निर्णय शासनकर्त्यांना (म्हणजे मुख्यमंत्री वा राज्य मंत्रिमंडळ वा मंत्री) घ्यावा लागतो. मुळात मुख्य सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीने ही अधिसूचना रद्द करण्याची शिफारसच केलेली नाही.

प्रकल्प दृष्टीक्षेपात
एकूण गुंतवणूक - ३ लाख कोटी रू.
प्रकल्प उभारणीचा खर्च - १.२० लाख कोटी रू.
बांधकामादरम्यान रोजगार - १.५० ते २ लाख
प्रत्यक्ष रोजगार - १५ ते २० हजार
अप्रत्यक्ष रोजगार - १ लाख
एकूण जमीन - १५,००० एकर